– ३,४०० तलाठी भरतीसाठी तब्बल १७ लाख अर्ज
अहमदाबाद, दि. ९ (पीसीबी) – देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण किती भयंकर आहे त्याचे प्रत्यंतर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घरात म्हणजे गुजराथ राज्यात आले. गुजराथमध्ये ग्रामपंचायतींमध्ये ‘तलाटी’ किंवा कार्यकारी प्रमुखांच्या ३,४०० रिक्त पदांसाठी सुमारे १७ लाख इच्छुक उमेदवारांनी स्पर्धा परीक्षेसाठी फॉर्म भरले आहेत.यावरून राज्यातील बेरोजगारीचा वाढता दर दिसून येतो, असा आरोप आता विरोधी पक्ष करत आहेत.
सत्ताधारी भाजपने मात्र सर्व १७ लाख अर्जदार बेरोजगार नाहीत आणि किमान ३० ते ४० टक्के उमेदवार एकतर खाजगी क्षेत्रात नोकरी करत असतील किंवा सरकारी नोकरी करत असतील, पण त्यांना अधिक चांगल्या संधी मिळू शकतील, असा दावा केला आहे. तलाठी पदासाठी अर्ज केला.
गुजरात पंचायत सेवा निवड मंडळ (GPSSB) तलाठ्यांच्या पदांसाठी परीक्षा घेते.
अर्जांच्या मोठ्या संख्येमुळे विकास आणि रोजगार निर्मितीचे राज्य सरकारचे मोठे दावे उघड होतात, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष दोशी यांनी केला.
राज्य सरकारने प्रत्येक फॉर्मसाठी ११० रुपये आकारले, अशा प्रकारे बेरोजगार तरुणांकडून कोट्यवधी रुपये वसूल केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. २०१८ मध्ये सुमारे ३५ लाख तरुणांनी २,९३७ तलाठी पदांसाठी अर्ज केले होते आणि सरकारने २० कोटी रुपये शुल्क वसूल केले होते, असा आरोपही त्यांनी केला. मात्र, भरती घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्यात आल्या.
गेल्या दोन वर्षांत, राज्य सरकारने केवळ १,२७८ रोजगार निर्माण केले, तर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजमध्ये सुमारे चार लाख साक्षर तरुणांची नोंदणी झाली आहे, असे आप नेते इसुदान गढवी यांनी सांगितले.
दावे खोडून काढताना, भाजपचे मीडिया समन्वयक यज्ञेश दवे म्हणाले की, भाजप सत्तेत आल्यापासून त्यांनी राज्य सरकारमध्ये नोकरभरती सुरू केली, ज्या काँग्रेसने रोजगारावर पूर्णपणे बंदी घातली होती.
त्यांनी असेही सांगितले की ज्यांनी तलाटीच्या नोकऱ्यांसाठी अर्ज केले ते सर्वच बेरोजगार नाहीत, कारण त्यापैकी काही खाजगी क्षेत्रात सेवा करत असले पाहिजेत किंवा सरकारी नोकऱ्या धारण करत असले पाहिजेत आणि ते फक्त चांगल्या संधीच्या शोधात आहेत.
पंचायत, कामगार, कौशल्य विकास आणि रोजगार राज्यमंत्री ब्रजेश मेरजा यांनी दावा केला की निम्मे अर्जदार लेखी परीक्षेलाही बसत नाहीत. यावर दोशी म्हणाले की, फी भरूनही उमेदवार लेखी परीक्षेला बसले नाहीत, तर त्यांचा सरकारवर किंवा निवड मंडळावर किती विश्वास आहे, हे दिसून येते.
