नवी दिल्ली, दि. ५ (पीसीबी) – भारत सरकारने कलम ३७० हटवून जम्मू–काश्मीर राज्याच्या प्रश्नाबाबत एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. १९४७ साली एका करारान्वये आम्ही भारतात विलीन झालो, त्याला राज्याच्या जनतेने सकारात्मकतेने प्रतिसाद दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने जम्मू–काश्मीरच्या जनतेचा विश्वासघात केला आहे. पुढील काळात या निर्णयाचे दुष्परिणाम पहायला मिळतील, अशी प्रतिक्रिया नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते व माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
कलम ३७० रद्द करण्याबाबत संताप व्यक्त करतांना ओमर अब्दुल्ला म्हणले की, केंद्र सरकारने कपटीपणाने खेळी केली. विरोधी पक्षांना व जम्मू–काश्मीरच्या जनतेला अंधारात ठेऊन कलम ३७० हटविले. राज्यातील अनेक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले. केंद्र सरकार दडपशाहीचे राजकारण करते आहे. हे कृत्य लोकशाहीला काळीमा फासणारे आहे. कलम ३७० व ३५ ए रद्द करून राज्यातील जनतेच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणली आहे. हा निर्णय बेकायदेशीर, एकतर्फी आणि असंवैधानिक आहे.
