नवी दिल्ली, दि.१८ (पीसीबी) –५९ याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सुधारित नागरिकत्व कायदा २०१९ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरात जोरदार आंदोलने होत आहेत, सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत दिल्लीसह देशातील अनेक राज्यात आंदोलनं सुरु आहेत. मंगळवारी आंदोलकांनी दिल्लीच्या जामिया, सराई जुलाइना भागात दोन बससह अनेक वाहनांची तोडफोड केली होती.
सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नेमके काय आहे ?
सुधारित नागरिकत्व कायद्यात १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येईल. जे शरणार्थी एक वर्ष ते सहा वर्षे भारतात राहतात अशा व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाईल.
