संदेसरा घोटाळा प्रकऱणात ईडी कडून पुन्अहा हमद पटेल यांच्याकडे चौकशी

0
299

अहमदाबाद, दि. २८ (पीसीबी) – संदेसारा घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांची चौकशी करण्यासाठी सक्तवसूली संचलनालयाची एक टीम त्यांच्या निवासस्थानी गेली होती. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तीन सदस्यांची एक टीम २३ मदर टेरेसा क्रिसेंट या अहमद पटेल यांच्या निवासस्थानी चौकशीसाठी गेली होती. प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन अॅक्ट अंतर्गत त्यांचा जबाब नोंदवून घेण्यात येईल. तसंच यापूर्वीही दोन वेळा अहमद पटेल यांना ईडीनं चौकशीसाठी बोलावलं होतं. परंतु आपण ज्येष्ठ नागरिक आहोत आणि कोरोनाच्या गाईडलाईन्समुळे चौकशीसाठी येऊ शकत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर आज त्यांच्या घरी ईडीची एक टीम चौकशीसाठी पोहोचली. दरम्यान, पत्रकारांशी बोलता पटेल म्हणाले, मोदी आणि अमित शहा यांचे पाहुणे आले होते,त्यांनी काही प्रश्न केले, मी त्यांची उत्तरे दिली आणि ते निघून गेले.

सीबीआयने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये कंपनी आणि त्याच्या प्रवर्तकांविरूद्ध ५ हजार ३८३ कोटी रूपयांच्या बँक घोटाळ्याच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल केला होता. त्यानंतर, ईडीनेदेखील खटला दाखल केला. त्यानंतर ईडीच्या सूत्रांनी एएनआयला दिलेल्या माहितीनुसार ही रक्कम त्यापेक्षाही अधिक असल्याचं समोर आलं होतं.

स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी लिमिटेड आणि संदेसरा समुहाचे प्रमुख प्रमोटर नितीन संदेसारा, चेतन संदेसारा आणि दिप्ती संदेसारा यांनी बनावट कंपन्या तयार करून बँकांना १४ हजार ५०० कोटींचा गंडा घातला. ईडीच्या सूत्रांकडून एएनआयला ही माहिती देण्यात आली होती. इडीने याप्रकरणी स्टर्लिंग बायोटेकची ९ हजार कोटींपेक्षा अधिक मूल्याची संपत्ती जप्त केली होती. यामध्ये नायजेरियातील ऑईल रिग, एक जहाज, एक विमान आणि लंडनमधील संपत्ती जप्त करण्यात आली होती.

संदेसारा समुहाने शेल कंपनीच्या सहाय्याने भारतीय बँकांच्या परदेशातील शाखांमधून ९ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घेतल्याचे समोर आले होते. तसेच स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेडने भारतीय बँकांकडून भारतीय आणि परदेशी चलनातही कर्ज घेतले होते. संदेसरा समुहाने आंध्रा बँक, यूको बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बँक आणि बँक ऑफ इंडियाकडून हे कर्ज घेतले होते. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये संदेसारा समुहावर सीबीआयने एफआयआर दाखल केला होता. त्यानंतर इडीनेही त्यांच्यावर खटला दाखल केला होता.

पटेल म्हणाले, कुठल्याही लोकसभा, राज्यसभा अथवा विधानसभा निवडणुका असल्या एखाद्या व्यक्तीला चौकशीसाठी टार्गेट केले जाते. दोन एजन्सी एका व्यक्तीच्या इशाऱ्यावर त्यावेळीच कार्यरत होतात. कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे. दुसरीकडे चीन आक्रमक झाला आहे, तिकडे लक्ष द्यायचे सोडून ते विरोधकांना टार्गेट करतात.