नवी दिल्ली, दि. ८ (पीसीबी) – मतदारांचा विश्वास आणि निवडणूक प्रक्रियेची विश्वसनीयता टिकून राहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट पावत्यांचे नमूने वाढवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यानुसार एका विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही पाच मतदानकेंद्रावरील व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएम मोजली जाणार आहेत. त्यामुळे यंदा लोकसभा निवडणुकीचे निकाल येण्यास विलंब लागण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेससह २१ विरोधी पक्षांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमशी जोडलेल्या ५० टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळून लावली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांचा विश्वास आणि निवडणूक प्रक्रियेची विश्वसनीयता टिकून राहण्यासाठी व्हीव्हीपॅट पावत्यांचे नमूने वाढवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. आतापर्यंत ४ हजार १२५ ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची मोजणी केली जात होती. मात्र आता २० हजार ६२५ ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची मोजणी करण्यात येईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, विधानसभा मतदारसंघातील एका ऐवजी पाच मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीचे निकाल उशिरा लागण्याची शक्यता आहे.
