पिंपरी, दि ४ (पीसीबी) – महाराष्ट्र राज्याच्या दोन्ही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने मुख्ममंत्रिपदाची शपथ घेतली तर त्या व्यक्तीला सहा महिन्याच्या आत विधानसभा किंवा विधानपरीषदेचे सदस्य म्हणून निवडून येणे अनिवार्य आहे. एप्रिल २०२० रोजी विधानपरीषदेतील रिक्त होणाऱ्या आठ जागांची निवडणूक ही निवडणूक आयोगाने अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २८ मे २०२० रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन सहा महिने पूर्ण होत असल्याने त्यांना राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
शिवसेना पक्षप्रमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानुसार त्यांना सहा महिन्याच्या आत म्हणजे २८ मे २०२० च्या पूर्वी दोनपैकी एका सभागृहाचे सदस्य म्हणून निवडून यावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमदार होण्यासाठी विधानसभे ऐवजी विधान परिषदेचा मार्ग निवडला होता.
संपूर्ण देशासह महाराष्ट्र सरकार कोरोनाशी लढत आहे. अशा परीस्थितीत विधानपरीषदेची निवडणूक होणे शक्य नसल्याने एप्रिल २०२० रोजी विधानपरीषदेतील रिक्त होणाऱ्या आठ जागांची निवडणूक ही निवडणूक आयोगाने अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे मुदतीपूर्वी दोनपैकी एका सभागृहाचे सदस्य म्हणून निवडून न आल्याने त्यांना राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
पण यामध्ये एक संधी सरकार घेऊ शकते. ती म्हणजे या एप्रिल महिन्यात कोरोनाच्या लढ्यात यश आले आणि परीस्थिती नियंत्रणात आली. तर सरकार विधानपरीषदेच्या निवडणुकीची घोषणा करू शकते आणि २८ मे २०२० च्या पूर्वी निवडणूक घेऊन उद्धव ठाकरे आमदार म्हणून निवडून येऊ शकतात. तेव्हा ते मुख्यमंत्रिपदी कायम राहू शकतील.
२८ मे २०२० पुर्वी विधानपरिषदेची निवडणूक घेणे शक्य न झाल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा देऊन पुन्हा नव्याने मुख्यमंत्री पदाची शपथ घ्यावी लागेल. अशा प्रकारचा कायदेशीर पेच प्रथमच महाराष्ट्रात उद्भवला असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात आले.
