मुंबई, दि.८ (पीसीबी) – राज्य सरकारने महिलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांबाबतच्या खटल्यांसाठी राज्यात १३८ जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत गृहमंत्रालय आणि राज्य सरकारचं यावर एकमत झालं असून या १३८ कोर्टांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे जवळपास २९ हजार प्रलंबित खटले चालणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात महिलांवरील अत्याचाराचे जवळपास २९ हजार खटले वेगवेगळ्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. महिलांच्या वाढत्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा होणे गरजेचे आहे. तर पीडितांना तत्काळ न्याय देण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची (फास्ट ट्रॅक कोर्ट)मागणीही केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता महराष्ट्रात १३८ जलदगती न्यायालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे.
राज्यातील गुन्हेगारीत महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे उघड झाले आहे. वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट जळीतकांडाच्या घटनेला दोन दिवस उलटत नाही तर औरंगाबादच्या सिल्लोडमध्येही अशीच एक घटना समोर आली. एका महिलेच्या घरात घुसून तिला पेटवून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. यात पीडितेचा मृत्यू झालाय. तर, हिंगणघाटमधील पीडिता अजूनही जगण्यासाठी संघर्षच करत आहे. त्यानंतर नवी मुंबईतही एका महिलेला आधी जाळून नंतर फासावर लटकावून मारल्याची घटना घडली. या घटनांमुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. लोकं रस्त्यावर उतऋण दोषींनाही असाच जाळून मारण्याची भाषा बोलु लागले आहेत.
The Wardha Hinganghat case will be presented in the fast track court. Mr Ujwal Nikam (Advocate) will be appointed as the Public Prosecutor & all the legal expenses will be borne by the state government.
Pray for Wardha Hinganghat victim.#justiceforwomen— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) February 7, 2020
राज्यभरातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने नावीन्यपूर्ण प्रकल्प गतीने राबवावेत. महिला अत्याचाराच्या घटना पाहता पोलीस विभागाने त्यावर कठोर कारवाई करत वेळीच प्रतिबंध घालावा. त्यासाठी आवश्यक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रकल्प हाती घ्यावेत असे आदेश दिले. @DGPMaharashtra pic.twitter.com/LPyTd2yp7s
— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) February 7, 2020
