मुंबई, दि.०६ (पीसीबी) : ठाकरे सरकारला काल सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. यानंतर राज्यात सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
संजय राऊत म्हणाले कि, “मराठा आरक्षणाबाबत आलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. मराठा आरक्षण कोणाला नको आहे? मराठा आरक्षण हे सर्वांना हवं आहे. चंद्रकांत पाटील, बाळासाहेब थोरात, उद्धव ठाकरे, अजित पवार या सर्वांना मराठा आरक्षण हवं आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जो मार्ग दाखवला होता त्याच मार्गावर हे सरकार चाललं होतं, त्याच मार्गाने पुढील काम चालू आहे. त्यांनीच नेमलेले वकील कायम आहेत,” असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. फडणवीस यांनी यामध्ये राजकारण न करता कशाप्रकारे मार्ग काढता येईल यासाठी पुढे आलं पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारला अधिकार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालय सांगत आहे. आम्ही हा कायदा मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे जाऊ. विरोधी पक्ष नेत्यांनी आमच्यासोबत यावं, त्यांनी नेतृत्व करावं”
“आम्ही बोट दाखवलं नसून सर्वोच्च न्यायालय बोट दाखवत आहे. आम्हाला बोट, हातही दाखवायचा नाही”. संभाजीराजे एक वर्षांपासून भेटीची वेळ मागत आहेत त्यांना का वेळ मिळत नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने जे निरीक्षण नोंदवलं असून मुंबईकडून शिका सांगितलं आहे. त्याचाच अर्थ महाराष्ट्राकडून शिका सांगितलं आहे. देशाला करोनाशी लढायचं असेल तर महाराष्ट्र मॉडेलचा वापर करावा असं मी सातत्याने सांगत आहे. जर महाराष्ट्र मॉडेलचा वापर केला नाही तर देशातला करोना नियंत्रणात येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली ज्याप्रकारे करोनाशी लढा दिला जात आहे त्याची दखल अनेक राज्यं, अनेक उच्च न्यायालयं आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील घेतली आहे. मुंबई पालिकेची केलेले स्तुती ही कौतुकास्पद आहे. ज्या प्रकारे केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि विरोधक महाराष्ट्राच्या यंत्रणेवर टीका करत होते त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेली ही चपराक आहे,”
