मुंबई, दि. १४ (पीसीबी) – महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, अशा आशयाची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात केल्याचे समजते. याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने कोणतेही अधिकृत भाष्य केलेले नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत देण्याचे आश्वासन राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाचा अहवाल आज, बुधवारी सरकारला सादर होण्याची शक्यता आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अभ्यास पूर्ण झाला आहे. सुमारे दोन लाख निवेदने, ४५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण झाले आहे. राज्यातील पाच नामवंत संस्थांमार्फत मराठा समाजाची आवश्यक माहिती संकलित करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आयोग मराठा समाजासाठी आरक्षणाची शिफारस करण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाची महाराष्ट्रात नेमकी संख्या किती, कुणबी आणि मराठा एकच का, या प्रश्नांचीही उत्तरेही या अहवालातून मिळणार आहेत.
मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर न्यायालयात टिकावे, यासाठी सर्व घटनात्मक व वैधानिक तरतुदी पूर्ण झाल्यानंतर कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्याच्या निर्णयाप्रत फडणवीस सरकार आले आहे. तथापि, यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, सुनावणीदरम्यान राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आश्वासनानुसार राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.
