मुंबई, दि. ३० (पीसीबी) – सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के घालून दिली आहे. ही मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यामुळे आता गुज्जर, पाटीदार, जाट आणि कप्पू समाजासाठीही आरक्षणाची मागणी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता गुजरात, पंजाब, हरयाणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी जोर धरू शकते. त्यामुळे त्या त्या राज्यांतील सत्ताधारी राजकीय पक्षांपुढे मोठे आव्हान निर्माण होणार आहे.
आंध्र प्रदेशमध्ये कप्पू, पंजाब व हरयाणामध्ये जाट, राजस्थानमध्ये गुज्जर आणि गुजरातमध्ये पाटीदार या समाजांची आरक्षण देण्याची मागणी आहे. या सर्वच समाजांचा त्या त्या राज्यांमध्ये चांगलाच प्रभाव आहे. या समाजांनी आतापर्यंत आरक्षणासाठी अनेक तीव्र आंदोलने केली आहेत. या आंदोलनांपैकी काही हिंसकही होती. त्यानंतर गुज्जर आणि जाट समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, कायद्याच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकू शकले नाही.
महाराष्ट्रात प्रभावशाली समाज असलेल्या मराठा समाजामध्ये आरक्षणाच्या मागणीसाठी तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप सरकारपुढे आरक्षण देण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाला दुखावणेही शक्य नव्हते. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी स्वतंत्र वर्ग तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता गुज्जर, पाटीदार, जाट आणि कप्पू समाजासाठीही आरक्षणाची मागणी त्या त्या राज्यांमध्ये तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
