मुंबई, दि. ३० (पीसीबी) – सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के घालून दिली आहे. ही मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यामुळे आता गुज्जर, पाटीदार, जाट आणि कप्पू समाजासाठीही आरक्षणाची मागणी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता गुजरात, पंजाब, हरयाणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी जोर धरू शकते. त्यामुळे त्या त्या राज्यांतील सत्ताधारी राजकीय पक्षांपुढे मोठे आव्हान निर्माण होणार आहे.
