पुणे, दि. ८ (पीसीबी) : कंटेनमेंट क्षेत्राच्या बाहेरील बांधकाम प्रकल्पांचं काम सुरु करायला काही अटी आणि शर्ती घालून सरकारने परवानगी दिली. पण हे सुरु होताना अनेक अडचणी येत आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांच्या नेमक्या अडचणी समजून घेण्यासाठी बांधकाम व्यानसायिकांची संघटना असलेल्या क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या वतीने एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. यामध्ये पुणे आणि पिंपरी चिंचवड पालिका भागातल्या बांधकाम व्यावसायिकांसोबतच पीएमआरडीए भागातील व्यावसायिकांनी सहभाग घेतला. एकूण 216 व्यावसायिकांनी यात सहभाग घेतला.
या सर्व्हेक्षणामधून विविध मुद्दे पुढे आले. पण क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या वतीने सगळ्यात जास्त चिंता व्यक्त केली गेली ती मजूर परत गावी जाण्याची. ज्या व्यावसायिकांनी या सर्वेक्षणात भाग घेतला त्यांच्याकडे आजच्या घडीला बांधकाम प्रकल्पावर उपलब्ध मजूर (जे साईटवर राहत आहेत) संख्या ही 45 हजार 700 इतकी आहे. तर सर्वेक्षणानुसार पुणे आणि परिसरातील 46 टक्के टक्के मजूर काम नसल्याने गावी परतण्याच्या तयारीत आहे. जर हे मजूर परत आपल्या गावी गेले तर बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसेल असं क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष सुहास मर्चंट यांनी सांगितलं. सरकारने तातडीची पावले उचलत या सर्व मजुरांना आश्वस्त करणं गरजेचं असल्याचं ते म्हणाले. बांधकाम प्रकाल्पांवर राहणाऱ्या मजुरांना अनेक संस्थांनी मदत केली. पण कित्येक दिवस काम बंद असल्याने मजुरांमध्ये अस्वस्थता असल्याचं मर्चंट यांनी सांगितलं.
यासोबतच बांधकाम साहित्याची उपलब्धता, साहित्य प्रकलपाच्या ठिकाणी पोहोचविण्याकरिता येणाऱ्या अडचणी, स्थापत्य- अभियांत्रिकी आणि इतर तांत्रिक बाबी सांभाळणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला प्रकल्प सुरु असलेल्या ठिकाणी पोहोचता न येणे अशा समस्या या सर्वेक्षणातून मांडल्या आहेत.
क्रेडाई पुणे मेट्रोने केलेल्या या सर्व्हेक्षणामध्ये काही महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले. त्यात पुणे – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेबरोबरच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मधील तब्बल 216 बिल्डर्सनी सहभाग घेतला. या सर्व जणांकडे आजच्या घडीला बांधकाम प्रकल्पावर उपलब्ध मजुरांची संख्या ही तब्बल 45 हजार 700 इतकी आहे. सर्व्हेक्षणानुसार पुणे व परिसरात असलेल्या एकूण मजुरांच्या संख्येपैकी 46 टक्के मजूर हे काही काम नसल्यामुळे घरी परतण्याच्या तयारीत आहेत.
लॉकडाऊन मधील नियम व अटीमुळे बांधकाम क्षेत्राच्या ठिकाणी काम करण्यासाठी येणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांपैकी 20 टक्के हून कमी कर्मचारी हे प्रकल्पाच्या ठिकाणी पोहोचू शकले. प्रशासनाकडून मिळालेल्या आदेशासंदर्भात स्पष्टता नसणे, ई पासेस उपलब्ध नसणे व स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडून मिळणारी वागणूक ही या मागील काही कारणे आहेत. एकूण बिल्डर्सपैकी 90 टक्के विकासकांना आपले प्रकल्प सुरु करण्यासाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी साहित्याचा पुरवठा होणे गरजेचे आहे. गेल्या काही दिवसांत 10 टक्के हून कमी व्यवसायिकांना हे साहित्य उपलब्ध होऊ शकले आहे. निम्म्या बांधकाम व्यवसायिकांच्या (216 पैकी 105 ) प्रकल्प साईट्सवर आज 100 हून कमी मजूर उपलब्ध आहेत. तर 3 टक्के हून कमी बांधकाम व्यवसायिकांच्या चालू प्रकल्पांवर 1 हजार पेक्षा जास्त मजूर उपलब्ध आहेत. बहुसंख्य विकासक हे स्थानिक प्रशासन व पोलीस यांकडून मिळालेल्या आदेशांमध्ये समन्वय व स्पष्टता नसल्याने गोंधळलेले आहेत, असे निदान सर्वेक्षणातून पुढे आले.
पेट्रोलची उपलब्धता नसल्याने बांधकाम प्रकल्पावरील कर्मचारी, तपासणीसाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग आणि ठेकेदारांकडून काम करणारे कर्मचारी यांना प्रकल्पाच्या ठिकाणी येणे शक्य होत नाहीये. जिल्हाबंदी असल्याने लॉकडाऊनच्या आधी आपापल्या गावी गेलेले वरिष्ठ अभियंते पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात परत येऊ शकत नाहीयेत. मान्सूनपूर्व कामासाठी ठराविक मजुरांना आणण्यासाठी एक वेळेची परवानगी देण्यात आली नाहीये. ग्रामपंचायती व पोलीस यांकडून बांधकाम मजुरांना आरोग्य तपासणीच्या नावाखाली भीती घालण्यात आली आहे. आरएमसी प्रकल्प बंद असल्याने अनेक ठिकाणी कॉंक्रिटीकरण करता येणे शक्य नाहीये. आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक त्या वस्तू बांधकाम प्रकल्पावर पोहोचू शकत नसल्याने सरकारने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबाजावणी करण्यास अडचणी येत आहेत. बँकांनी पतपुरवठा करणे थांबविले असून यामुळे एक आव्हान उभे राहिले आहे, असेही समोर आले.
