भोसरीत साकारणार आता इंटरनॅशनल रोझ गार्डन; आमदार महेश लांडगे यांचा पाठपुरावा

0
226

पिंपरी,दि.०१(पीसीबी) – ‘औद्योगिकनगरी’ अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये आता लवकरच इंटरनॅशनल रोझ गार्डन साकारण्यात येणार आहे. याबाबत महापालिका स्थायी समिती सभेत सल्लागार नेमणुकीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात गवळीमाथा- नेहरुनगर येथे इंटरनॅशन रोज गार्डनच्या कामाला गती मिळणार आहे.

भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी याबाबत महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना मागणीचे निवेदन दिले होते. भोसरी विधानसभा मतदार संघामध्ये पर्यटन आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवले जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, इंटरनॅशन क्रिकेट स्टेडिअम, संविधान भवन, संतपीठ, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यायल तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सफारी पार्कही भोसरी विधानसभा मतदार संघाअंतर्गत येत आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात भक्ती-शक्ती ते भोसरी असा संपूर्ण परिसर पुण्यातील पर्यटन परिसर म्हणून विकसित होणार आहे. अमेरिका येथे जागतिक दर्जाचे रोज गार्डन विकसित करण्यात आले आहे. जगभरातील विविध प्रजातींचे याठिकाणी जतन आणि संगोपन केले जाते. त्या धर्तीवर भोसरीतील गवळीमाथा- नेहरुनगर येथे पूर्वी प्रस्तावित असलेल्या रोज गार्डनच्या कामाला नवसंजीवनी देण्यात येणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या पुढाकाराने गुलाब पुष्प उद्यान गवळमाथा, नेहरुनगर येथे सुरू केले आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या उद्यानाचा वापर केवळ साहित्य जमा करणे, उद्यान संबंधित टाकाउ वस्तू किंवा खराब वस्तू जमा करणे यासाठी होत आहे. आजपर्यंत प्रशासनाने अनेक विकासकामे या उद्यानात करण्यात केली आहेत. पण, अद्याप या उद्यानाला गुलाब पुष्प उद्यानाचे स्वरुप आले नाही. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे गुलाब उद्यान म्हणून संबंधित उद्यानाचा विकास करण्याची आवश्यकता आहे.

इंटरनॅशनल रोज गार्डनमुळे जुन्या गुलाब उद्यानाला संजीवनी मिळणार आहे. तसेच, पर्यटन वाढणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सल्लागार संस्थेची नेमणूक करावी. त्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या गुलाब उद्यानाला चालना द्यावी, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी निवेदनाद्वारे केली होती. दरम्यान, महापालिका स्थायी समिती सभेमध्ये याबाबत सल्लागार नेमणुकीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.