– मोशी, चऱ्होली, चिखली, चोविसावाडी, डुडुळगाव, किवळे मध्ये हजारो बेकायदा व्यवहार, बड्या राजकारण्यांचे पाठबळ आणि भागीदारी
पिंपरी, दि. २३ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड शहरात मोशी, चऱ्होली, डुडुळगाव, चोविसावाडी, वडमुखवाडी, किवळे परिसरात ग्रीन झोनमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांच्या नावाखाली खरेदी-विक्री होणाऱ्या प्लॉटींगमध्ये सामान्य जनतेची प्रचंड मोठी फसवणूक होत असल्याचे समोर आले आहे. तुकडेबंदी कायद्याला फाटा देण्यासाठी ईडब्लूएस योजनेंतर्गत ग्रीन झोनमध्ये प्लॉटिंग केले जाते. अगदी छोट्या भूखंडांवर बांधकामासाठी पीएम आवास योजनेची मंजुरी शासनाकडून घेणे बंधनकारक असते. आजवर जे प्लॉटिंगचे व्यवहार झाले आहेत त्यात कुठेही पीएम आवास समितीची संमती घेतली नसल्याने ते सर्व व्यवहार बेकायदा आहेत.
पिंपरी चिंचवड शहरात छोट्या-मोठ्या प्लॉटला मोठी मागणी आहे. प्राधिकरणाचे पीएमआरडीए मध्ये विलिनीकरण झाल्याने मोकळ्या जागांचे हस्तांतरण पीएमआरडीएला कऱण्यात आले. त्यामुळे मोकळे प्लॉट कुठेही शिल्लक नाहीत. अशा परिस्थितीत आर्थिक दुर्बल घटकासाठी ६०० चौरस फुटाचे प्लॉट केले जातात. विक्री करताना प्लॉटधारकाला ४०० चौरस फुटाचा रस्त्याच्या एफएसआय मिळेल असे सांगून १००० चौरस फुटा प्रमाणेच भाव लावला जातो. ग्रीन झोन मध्ये खरेदी विक्री होणारे ९९ टक्के भूखंड अशी पळवाट काढून विकले जातात. प्लॉटिंगचा ले आऊट म्हणजेच भूखंड रेखांकन मंजूर असल्याचा दाखला दिला जातो, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना हे सर्व अधिकृत असल्याचा भास होतो. प्लॉटधारकांची दिशाभूल करून राजरोस असे व्यवहार सुरू आहेत.
तुकडाबंदी कायद्यामुळे प्लॉटींग करता येत नाही, पण त्यावर तोडगा म्हणून ही पळवाट काढली जाते. पीएम आवास योजनेचा आधार घेतला जातो. केंद्र सरकारच्या पीएमआवास योजनेत आर्थिक दुर्बल घटकातील अतिसामान्य व्यक्तीला ग्रीनझोनमध्ये प्लॉट खरेदी करता येतो. मात्र तिथे ३०० चौरस फुटाच्या पुढे बांधकाम करता येत नाही. ईडब्लूएस योजनेसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वर्षाला ३ लाख रुपये आहे. प्रत्यक्षात
६०० फुटाची जागा १००० ची दाखवून ४० ते ४२ लाख रुपयेंचा व्यवहार होतो.
दरम्यान, अशा प्रकारच्या प्लॉटींगबद्दल महापालिकेचे सहशहर अभियंता मकरंद निकम यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, राज्य सरकारने जे युनिफाईड डिसीआर रुल जाहिर केले त्यानुसार फक्त आर्थिक दुर्बल घटकासाठीच ग्रीन झोनमध्ये प्लॉट खरेदी आणि ३०० चौरस फुटापर्यंत घर बांधायला परवानगी मिळते. अन्यथा तो यलो झोन (निवासी पट्टा) असणे आवश्यक असते.
राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक श्रावण हर्डीकर महणाले, ग्रीन झोनमध्ये आर्थिक दुर्बल योजनेंतर्गत म्हणजेच ईडब्लूएस मध्ये छोट्या प्लॉटवर बांधकाम करता येते. त्यासाठी एक चटई क्षेत्र आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे बांधकाम फक्त पंतप्रधान आवास योजनेमध्येच करता येते. पीएम आवास समितीकडून म्हणजेच शासानाकडून त्याला मंजुरी घ्यावी लागते. परस्पर असे काम कोणी केले तर ते बेकायदा ठरते.
पिंपरी चिंचवड शहरात लष्कराच्या संरक्षित क्षेत्रात म्हणजेच रेडझोनमध्ये कुठल्याही बांधकामाला परवानगी नाही. भोसरी, तळवडे, रुपीनगर, किवळे या भागात रेडझोन आहेत. या ठिकाणी अनाधिकाराने प्लॉटींग करून लोकांनी घरे बांधली. जवळपास १०० टक्के घरे बेकायदा आहेत. त्यांचे खरेदी विक्री व्यवहार नोंदविले जात नाहीत. केवळ बक्षिस पत्रावर या जागांचे खरेदी व्यवहार होतात. प्राधिकरणाच्या भूसंपादीत क्षेत्रातसुध्दा लाखावर घरे अशाच पद्धतीने बांधण्यात आली. या घरांसाठीचे प्लॉटची खरेदी नोंदलेली नाही, तर फक्त बक्षिस पत्रांवर हे व्यवहार झाले आहेत. काळेवाडी, रहाटणी, थेरगाव, चिंचवडेनगर, बिजलीनगर, चिखली व मोशीचा काही भाग, धावडेवस्ती या परिसरात अशाच पदधतीने बेकायदा खरेदी व्यवहार झालेले आहेत. महापालिका प्रशासन, महसूल विभागाचे दुर्लक्ष असल्याने सामान्य जनतेची फसवणूक होते आहे.
ग्रीन झोनमधील प्लॉटींग करणाऱ्यांमध्ये आजी-माजी नगरसवेक, मोठे नेते यांचाच सहभाग असल्याने तिकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. गोरगरिबांच्या नावे बनावट व्यवाहर सुरू असून राजकीय नेत्यांचेच पाठबळ असल्याने कोणी बोलत नाही. २५ ते ४० लाखांचा अवघा ६०० चौरस फुटाचा भूखंड खरेदी करणारा पीएम आवास योजनेत पात्र ठरतो का हे तपासणारी यंत्रणा नाही. केवळ व्यवहारासाठी आर्थिक दुर्बल घटक असल्याचे दाखविले जाते. अशा प्रकारे गरिबांची फसवणूक होऊ नये म्हणून ग्रीन झोनमध्ये सुरू असलेले प्लॉटींग त्वरीत थांबवा, अशी मागणी शहरातील जागरूक नागरिकांनी केली आहे.
