पिंपरी, दि. १० (पीसीबी) – कोरोनामुळे वाहतुकदारांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. बहुसंख्य प्रवासी वाहतुकदार आर्थिक अडचणीत आहेत. कर्जासाठी बँकांचे तगादे सुरू आहेत, आरटीओ टॅक्ससाठी अडून बसले आहे, कर्मचारी पगार मागतात, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले आहेत आणि अद्याप धंदा काहीच नाही. त्यात ५० टक्केच प्रवाशी घेण्याचे बंधन आहे. अशा परिस्थिती आम्हाला शासनाची मदत पाहिजे, अशी मागणी पिपरी चिंचवड शहरातील खासगी प्रवासी बस वाहतूकदार, मालक, चालक, बुकिंग एजंट यांनी केली आहे. स्थानिक लोकप्रतनिधींनी आमच्या मागण्यांसाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करावा, असा आग्रह वाहतुकदारांच्या संघटनेने धरला आहे. आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांनी शहरातील तीनही आमदार, आरटीओ, जिल्हाधिकारी यांना दिले.
निवेदनात ते म्हणतात, कोरोना महामारीने संपूर्ण जगावर हाहाकार माजवला आहे. या कोरोना संकटाला सामोरे जाताना आपल्या देशाच्या माननीय पंतप्रधानांनी लाँकडाऊन जाहीर केले. या लाँकडाऊन मध्ये केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार यांच्या निर्णयामुळे व निर्बंधामुळे राज्यातील खाजगी प्रवासी बस वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. दिनांक 20 मार्च 2020 पासून शहरातील खाजगी प्रवासी बस वाहतूक आम्ही बंद ठेवली आहे. या लाँकडाऊन कालावधीमध्ये या आमच्या व्यवसायावर बस मालक, बस चालक, ड्रायव्हर, क्लिनर, बुकिंग आँफिसमधील कर्मचारी व या व्यवसायाला संलग्न असलेले अनेक व्यवसायिक व कर्मचारी यांच्यावर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. या सर्वांचे व त्यांच्या कुटूबांचे या आर्थिक संकटामध्ये मायबाप सरकारने आर्थिक मदत व साहाय्य करावे ,व सवलतीसह खालील काही मागण्यांचा साहनुभूतीपूर्वक विचार करावा.
आपल्या मागण्यांबाबत ते म्हणतात, बुकिंग आँफिस मालक व मधील आँफिसमधील कर्मचारी,ड्रायव्हर, क्लिनर यांना लाँकडाऊन कालावधी दरम्यानच्या काळात आर्थिक मदत करावी. लाँकडाऊन कालावधी दरम्यानचे वीजबील व प्राँपरटी टँक्स माफ करण्यात यावा. बस मालक सर्वात जास्त रोड टँक्स भरतात. त्यामुळे किमान एक वर्षाचा रोड (आर. टी.ओ.)टँक्स माफ करण्यात यावा. कारण यापुढे किमान सहा महिने तरी आमचा व्यवसाय पूर्वपदावर येण्यासाठी कालावधी लागेल. बसेसचा सहा महिण्याचा इन्सुरंन्स कालावधी वाढवून देण्यात यावा. खाजगी प्रवासी बस मालकांचा व्यवसाय तारण्यासाठी बस वाहतूकदारांना मदतीचे आर्थिक पँकेज सरकारने जाहीर करावे. बँकांचे कर्जावरील सहा महिन्यांचे व्याज माफ करण्यात यावे. सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरचा अतिरिक्त भार ताबडतोब रद्द करावा. किमान एक वर्ष जीएसटी कर माफ करण्यात यावा.
बस कर्मचाऱ्यांना,आँफिसमधील कर्मचाऱ्यांना कोरोनायोध्दा घोषित करून 50 लाखांचा विमा संरक्षण म्हणून जाहीर करण्यात यावे. पुढील काळात सोशल डिस्टंन्स पाळावे लागणार असून ५० % प्रवासी घेता येतील. त्याला अनुसरून सरकारने रोड टँक्स सुद्धा ५० % घ्यावा.राज्यात खाजगी प्रवासी बस वाहतुक संस्था ही दळणवळणाचा एक महत्वाचा घटक आहे व राज्याच्या आर्थ व्यवस्थेचा एक अविभाज्य घटक आहे. आम्हा वाहतुकदारांमुळे बँकांना खुप मोठ्या प्रमाणात फायदा होतं असतो. सरकारलाही रोड टँक्स (आर.टी.ओ.) टँक्स, इन्कम टँक्स, जी एस टी टँक्स, मिळतं असतो. शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसुल देणा-या आम्हा वाहतूकदार व्यवसायिक नेहमीच दुर्लक्षित राहत आला आहे, असेही वाहतुकदांनी म्हटले आहे.
आजच्या परिस्थितीत आर.टी.ओ. टँक्सची मागणी करतं आहेत. बँका हप्त्यांची मागणी करतं आहेत. कर्मचारी पगाराची मागणी करतं आहेत. दैंनदिन जीवन जगताना असंख्य आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागतं आहे. या सर्व समस्यामुळे व्यवसायिक हैराण झाले आहेत, असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्या मागण्यांचा सहानभूतीपूर्वक विचार करावा तसेच सरकार दरबारी त्याचा पाठपुरावा करावा अशी मागणी सर्व वाहतुकदारांनू केली.
संघटनेच्या बैठकिला ट्रव्हल्स् असोसिएशन पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष बंडूशेठ काळभोर, उपाध्यक्ष सचिन सोनकुळे, सचिव चंद्रकांत दानवले यांच्यासह शंकर आप्पा काळभोर, विलास पवार, संग्राम येवले, रणजित फुले, संतोष जाधव, शंकर घुभे,रमेश पाटील, सुनील राऊत उपस्थित होते.
