मुंबई, दि. ४ (पीसीबी) : पुण्यातील रेड झोनमध्ये असलेल्या कोरोना रुग्णांची दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. यावर उपाययोजना म्हणून लोणावळ्यातील समुद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेरिटाईम स्टडीज या संस्थेची जागा ताब्यात घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. हा निर्णय योग्यच असल्याचं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयानेही याला परवानगी दिली आहे. संस्थेनं सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मात्र रुग्णांच्या उपचारासाठी भविष्यात अपुऱ्या पडणाऱ्या जागेची कमतरता लक्षात घेता सरकारला इन्स्टिट्यूटच्या हॉस्टेलचा ताबा घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता समुद्र इन्स्टिट्यूटच्या हॉस्टेलमधील 192 खोल्यांमध्ये 516 बेडची सोय करण्यात येणार आहे.
लोणावळ्यानजीक टाकवे खुर्द येथे समुद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेरिटाईम स्टडीज ही संस्था असून या संस्थेत मरिन इंजिनिअरिंग तसेच समुद्र अभ्यासबाबत शिक्षण दिले जाते. भविष्यात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता या संस्थेच्या इमारतींचा वापर कोरोनाग्रस्तांच्या उपचारासाठी करता येईल. तेव्हा काही दिवसांसाठी जागेचा ताबा देण्याची विनंती राज्य सरकारने संस्थेकडे केली होती. परंतु संस्थेने त्यास नकार देत या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्यासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून यावर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा जागा देण्यासाठी विरोध करणाऱ्या संस्थेला हायकोर्टाने फैलावर घेत खडे बोल सुनावले. कोरोनाच्या या संकट काळात नको ती कारणे देऊ नका, प्रत्येकजण अशा प्रकारे विरोध करू लागला तर सरकार उपचार कसे करणार? असा सवाल हायकोर्टानं संस्थेला जाब विचारला. तेव्हा संस्थेने हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली व सरकारला जागा देण्याचे कबूल केले.
राज्य सरकारने या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करत कोर्टाला सांगितले की, मावळमधील हे इन्स्टिट्यूट पुण्याच्या तोंडावर असून या जागेचा वापर पिंपरी चिंचवडमधील कोरोनाग्रस्त रुग्णांचं विलिगीकरण करण्यासाठी होईल. इंदोरी येथील टोलानी मेरिटाईम इन्स्टिट्यूट, तळेगाव दाभाडेतील राष्ट्रीय सुगी पश्चात प्रशिक्षण केंद्रची जागाही याकामासाठी ताब्यात घेण्यात येणार आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता 8 मेपर्यंत पुण्यातील रुग्णांची संख्या साडेसहा हजारांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
