पिंपरी, दि. २२ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयात मानधन तत्त्वावरील ५३ डॉक्टरांना कायम सेवेत घेण्याचा अट्टहास करणारे सभागृह नेते एकनाथ पवार यांना सर्वसाधारण सभेत जोराचा झटका बसला. नियमबाह्यपणे डॉक्टरांना कायम सेवेत घेण्याच्या उपसूचनेला भाजपच्याच नगरसेविका आशा धायगुडे-शेंडगे यांनी सभागृहात कडाडून विरोध करत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नगरसेविका मंगला कदम यांनी उपसूचना मंजूर करणार असाल, तर मतदान घेण्याची मागणी केली. सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी उपसूचना मंजूर करण्याचा महापौरांना आग्रह धरला. महापौर राहुल जाधव यांनी या उपसूचनेवर मतदान घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. परंतु,आपणच गोत्यात येऊ याची जाणीव झालेल्या महापौर जाधव यांनी मतदान न घेताच उपसूचना तहकूब केली. त्यामुळे सभागृह चालवण्याची जबाबदारी असलेल्या एकनाथ पवार यांच्यावर आपलेच तोंड काळे करण्याची वेळ आली. धक्कादायक बाब म्हणजे सभागृहात वाचलेली ही उपसूचना सभावृत्तांताला जोडण्याऐवजी पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी ती आपल्या खिशात टाकून घरी नेली आहे. त्यामुळे पवार हे वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.
महापौर राहुल जाधव सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. महापालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयात पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेने यापूर्वीच मानधन तत्त्वावर ५० हून अधिक अधिष्ठाता प्राध्यापक नेमले आहेत. आता सरकारने पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी दिल्याने आवश्यक पदे भरण्यासाठी महापालिकेने रितसर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. पदे भरण्यासाठी सर्व प्रसारमाध्यमांमध्ये जाहीरात, लेखी परीक्षा, मुलाखत आणि त्यानंतर उमेदवारांची निवड करणे आवश्यक आहे. परंतु, अशी कोणतीही प्रक्रिया न करता मानधन तत्त्वावर घेतलेल्या ५३ डॉक्टरांना अधिष्ठाता प्राध्यापक म्हणून महापालिकेच्या सेवेत कायम करण्याची उपसूचना शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आली.
सभागृह नेते एकनाथ पवार यांचा इंटरेस्ट असलेली ही उपसूचना सभागृहातील इतर नगरसेवकांना खटकली. नोकर भरतीची कोणतीही प्रक्रिया पार न पाडता नियमबाह्यपणे अशी भरती होऊ लागल्यास महापालिकेत चुकीचा पायंडा पडेल म्हणून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपसह इतर पक्षाच्या अनुभवी नगरसेवकांनी या उपसूचनेला विरोध केला. भाजपच्या नगरसेविका आशा धायगुडे-शेंडगे यांनी तर वायसीएम चालवण्याच्या पद्धतीचे वाभाडे काढत जाहीर नाराजीच व्यक्त केली. वायसीएम रुग्णालयाच्या प्रमुखपदी मानधन तत्त्वावरील डॉ. पद्माकर पंडित यांची नियमबाह्यपणे नियुक्ती करण्यात आली. त्यांची मुदत १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संपलेली असतानाही त्यांना स्थायी समिती व महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला कोणत्या नियमानुसार बसू दिले जाते, असा सवाल आशा धायगुडे-शेंडगे यांनी केला. महापालिका ही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नसून, कायद्याने चालणारी संस्था असल्याचे सांगत डॉ. पंडित यांच्यावर कारवाईची मागणी त्यांनी केली.
आता तर भरती प्रक्रिया न राबवताच ५३ डॉक्टर अधिष्ठाता प्राध्यापक म्हणून महापालिकेच्या सेवेत घेण्याची उपसूचना मांडल्याने चुकीच्या कारभाराची हद्दच झाल्याचे आशा धायगुडे-शेंडगे म्हणाल्या. उपसूचना मंजूर केल्यास आपला त्यास विरोध असून, न्यायालयात जाण्याचा इशाराच त्यांनी दिला. राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नगरसेविका मंगला कदम यांनीही या उपसूचनेला तीव्र विरोध केला. रितसर भरती प्रक्रिया करूनच ही पदे भरली जावीत, अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच सत्तेच्या बळावर ही उपसूचना मंजूर करणार असाल, तर मतदान घेण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच कदम यांनीही उपसूचनेविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर उपसूचनेच्या बाजूने बोलण्यास उभे राहिलेले सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी विषयाचा बागुलबुवा केला जात असल्याचे सांगत ही उपसूचना कशी योग्य आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला.
एकनाथ पवार यांनी सभागृहात राजकीय भाषण केल्यानंतर महापौर राहुल जाधव यांनी उपसूचनेवर मतदान घेण्याची मागणी केली. परंतु, या उपसूचनेवरून आपणही गोत्यात येणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर महापौर जाधव यांनी ही उपसूचना तहकूब केली. त्यामुळे सभागृह चालवण्याची जबाबदारी असलेल्या एकनाथ पवार यांच्यावर आपलेच तोंड काळे करण्याची वेळ आली. धक्कादायक बाब म्हणजे एखादी उपसूचना सभागृहात वाचल्यानंतर ती सभावृत्तांताला जोडणे कायद्याने बंधनकारक असते. परंतु, सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी सभागृहात वाचलेली ही उपसूचना स्वतःच्या खिशात टाकून घरी नेली आहे. त्यामुळे एकनाथ पवार हे सभागृहाला स्वतःची मालमत्ता समजतात काय?, असा सवाल विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केला आहे. या मुद्द्यावरून सभागृह नेते एकनाथ पवार पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.
