– मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली तक्रार
पिंपरी, दि.५ (पीसीबी) – कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यामुळे दिवसाला शेकडो नागरिकांचे प्राण जात आहेत. नागरिकांना मृत्युच्या खाईत लोटून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आणि प्रशासनाचे अधिकारी वाट्टेल त्या कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांची खरेदी करण्यात व्यस्त आहेत. कोरोनाकाळात शिक्षण विभागाद्वारे शालेय साहित्याच्या नावाखाली करोडो रुपयांचे साहित्य खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. कोरोना काळात झालेल्या खरेदीची आणि खरेदी करण्याचे आदेश दिलेल्या कामांची सखोल चौकशी करून दोषी अधिका-यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी भोसरीचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात माजी आमदार लांडे यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री पवार यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, सध्या मानव जातीवर कोरोनाचे संकट ओढवले आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये दररोज 2 हजारहून अधिक नागरिक पॉझिटिव्ह येत आहेत. सुमारे 100 लोकांचा कोरोना विषाणुमुळे मृत्यू होत आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांसह खासगी रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता आहे. रुग्णांसाठी बेड्स उपलब्ध नाहीत. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा आहे. मनपा रुग्णालयाच्या तीन नवीन इमारती उपकरणांअभावी पडून आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोठ्या ताकदीने सुरू झालेले नाही. अशा परिस्थितीमध्ये महानगरपालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी प्रशासनावर दबाव आणून अवास्तव कामांवरती कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहेत. एकीकडे कोरोनामुळे नागरिकांचे जीव जात आहेत. तर, दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी अनावश्यक कामे काढून नागरिकांच्या पैशाची लूट करत आहे, असा आरोप लांडे यांनी केला आहे.
शिक्षण समितीकडून प्रशासनाला हातीशी धरून शाळेतील वेगवेगळ्या वस्तुंची खरेदी केली जात आहे. विद्यार्थी घरातून ऑनलाईन शिकत आहेत. असे असताना माध्यमिकच्या 16 शाळांमध्ये साडेचार कोटींचा खर्च करून सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम हाती घेतले आहे. विद्यार्थी घरातून शिकत असताना त्यांना वह्या वाटप करण्यासाठी सव्वा कोटींची खरेदी करण्यात आली आहे. माहिती घेतली असताना विद्यार्थ्यांना बह्या मिळाल्या नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच, प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय गणवेश, पीटी गणवेश, रेणकोट, दप्तर, स्वेटर, बुट खरेदी करण्यात आले आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांचे शारिरीक आणि मानसिक संतुलन चांगले राहण्यासाठी प्राथमिक शाळेच्या आवारात ओपन जीम उभारण्यासाठी शिक्षण प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना पिण्याचे शुध्द पाण्याची शाळेत व्यवस्था करण्यासाठी प्रत्येक शाळेसाठी वॉटर फिल्टर खरेदीवर अडीच कोटींचा खर्च करण्यात येत आहे. अंगणवाड्या व बालवाड्या बंद असताना मुलांना स्वच्छता किट वाटप करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्यात येत आहेत, असेही लांडे यांनी नमूद केले आहे.
भाजपचे पदाधिकारी आणि प्रशासनातले काही अधिकारी ठेकेदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठी नागरिकांच्या कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला मारत आहेत. कोविड परिस्थितीचं भान विसरलेल्या प्रशासनातील अधिका-यांना संबंधीत खरेदी त्वरीत थांबिण्याचे आदेश द्यावेत. अपात्कालीन परिस्थितीत राज्य सरकारने दिलेल्या आर्थिक खरेदीच्या निर्बंधाचे उल्लंघन करून कोरोना काळात केलेल्या खरेदीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. दोषी आढळणा-या अधिका-यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी माजी आमदार लांडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
‘जम्बो कोविड सेंटरसाठी तालेरा कंपनीचे गोडाऊन ताब्यात घ्यावे’-
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खुल्या मैदानात कोविड सेंटर उभारण्यापेक्षा पालिकेची नवीन रुग्णालये आणि मोकळ्या इमारतींमध्ये व्यवस्था करण्याचे आदेश आयुक्त राजेश पाटील यांना दिले होते. त्याला केराची टोपली दाखवून प्रशासनाकडून मोकळ्या जागेतच कोविड सेंटर उभारली जात आहेत. भ्रष्टाचार करण्यासाठी सत्ताधा-यांचा हा सर्व खटाटोप सुरू आहे. खुल्या जागेवर कोविड सेंटर उभा केल्यास रुग्णांना पाऊस, वादळ, वारा याचा त्रास सहन करावा लागेल. अशा वेळी रुग्ण दगावण्याची दाट शक्यता असते. याउलट दिघी येथील तालेरा कंपनीचे गोडाऊन सध्या उपलब्ध आहे. त्याठिकाणी पाच हजार बेड्सची व्यवस्था होऊ शकते. येथे वाहनतळाची व्यवस्था आहे. अॅम्ब्युलन्स येण्याजाण्यासाठी दिघी ते आळंदी रस्त्याची सोय आहे. या मार्गावर वाहतूककोंडी होणार नाही. रुग्णवाहिकेला कोणत्याही प्रकारचा अडथाळा निर्माण होणार नाही. नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने तालेरा कंपनीचे हे गोडाऊन जम्बो कोविड केअर सेंटर म्हणून दिर्घकाळ उपयोगी ठरेल. हे गोडाऊन ताब्यात घेतल्यास मोकळ्या जागेवर जम्बो कोविड केअर सेंटर उभारण्यासाठी होणारा पालिकेचा करोडो रुपयांचा खर्च वाचेल. त्यामुळे पालिकेने हे गोडाऊन ताब्यात घ्यावे. तसे आदेश आयुक्त राजेश पाटील यांना द्यावेत, अशीही मागणी माजी आमदार लांडे यांनी केली आहे
