नवी दिल्ली,दि.११(पीसीबी) – नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे राज्यसभेत सादर होण्याआधी भाजपच्या संसदीय दलाची बैठक होणार आहे.विधेयकाला राज्यसभेत अनेकांनी विरोध केला आहे. अशा परिस्थितीत सरकार विधेयक कसं सादर करणार त्यावर बैठकीत चर्चा होऊ शकते.
लोकसभेत बहुमतानं विधेयक मंजूर झाल्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. लोकसभेत जेडीयू, शिवसेना, बीजेडी, वायएसआर या पक्षांनी विधेयकाच्या बाजुने मतदान केल्यामुळे हे विधेयक मंजूर झालं. पण राज्यसभेत हे विधेयक पास करण्यासाठी भाजपला काही पक्षांवर अवलंबून राहावं लागणार आहे. राज्यसभेत एकूण २४० खासदार असतात. मात्र ५ जागा रिक्त असल्यामुळे बहुमताचा आकडा १२१ एवढा असणार आहे. राज्यसभेत भाजपचे ८३ खासदार आहेत. त्यामुळे भाजपला आणखी ३८ खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असणार आहे.
राज्यसभेत एआयडीएमकेचे ११, जेडीयूचे ६, शिरोमणी अकाली दलाचे ३, अपक्ष आणि इतर मिळून १३ असे ११६ खासदार आहेत. जे भाजपच्या बाजूनं मतदान करण्याची शक्यता आहे. बिजू जनता दलचे ७, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगू देसम पक्षाचे २ असे मिळून १२७ खासदार विधेयकाच्या बाजूनं मतदान करतील असा भाजपला विश्वास आहे. काही जणांनी मतदानावेळी सभात्याग केला तर भाजपसाठी विधेयक संमत करुन घेणं आणखी सोपं होणार आहे.
दुपारी दोन वाजता राज्यसभेत हे विधेयक मांडण्यात येणार असून या विधेयकावर तब्बल ६ तास चर्चा होणार आहे.राज्यसभेत शिवसेनेची भूमिका अनिश्चित आहे. लोकसभेत शिवसेनेने या विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तर राज्यभेत देणार की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. शिवसेनेचे राज्यसभेत ३ खासदार आहेत. यूपीएचे ६४, यूपीए बाहेरचे ४४ असे मिळून १०८ खासदार या विधेयकाच्या विरोधात असण्याची शक्यता आहे.
