मुंबई, दि. १५ (पीसीबी) : कोरोनामुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीचा फटका घर खरेदी-विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाला बसला आहे. या महसुलात तब्बल ५० ते ६० टक्के घट झाली आहे. याचा परिणाम आपसूकच बांधकाम उद्योगालाही बसला आहे. बहुधा दिवाळीपर्यंत ही परिस्थिती अशीच राहील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर अशा सर्वच शहरांतून हे चित्र असल्याने बांधकाम व्यवसायाला पुढचे सहा महिने काहीसे अडचणीचे दिसतात.
टाळेबंदी लागू झालेल्या मार्च महिन्यात मुंबईत साडेतीनशे कोटी घरांच्या खरेदी-विक्रीतून महसूल मिळाला होता. मात्र एप्रिल महिन्यात तो शून्य झाला. मे महिन्यात फक्त १६ कोटी होता. जूनमध्ये १५३ कोटी तर जुलै महिन्यात २१४ कोटी रुपये झाला. परंतु गेल्या वर्षी याच महिन्यातील महसुलाचा विचार केल्यास राज्याला तब्बल ६० ते ८० टक्के फटका बसल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. मुंबईत प्रत्येक महिन्याला ४०० ते ६०० कोटी रुपयांपर्यंत घर खरेदी-विक्रीतून मुद्रांक व नोंदणीच्या रूपाने महसूल मिळतो. मात्र टाळेबंदीमुळे मोठय़ा प्रमाणात फटका सहन करावा लागला आहे.
टाळेबंदीत शिथिलता आल्यानंतर मुंबईतील घरांच्या खरेदी—विक्रीचे दस्तावेज नोंदणीत हळूहळू वाढ होऊ लागली असली तरी ती पूर्वीसारखी नाही. त्यासाठी दिवाळी वा त्यापुढील कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बांधकाम उद्योगालाही मोठय़ा प्रमाणात रोकड टंचाई निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्याला याद्वारे मिळत असलेल्या महसुलात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुण्याचा प्रामुख्याने महत्त्वाचा वाटा असतो. मंदीच्या खाईत असलेल्या बांधकाम उद्योगाला ही बाब दिलासा देणारी असली तरी ती पुरेशी नाही, असे या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
करोनामुळे घरांची खरेदी—विक्री, भाडेकरार मंदावले होते. त्यात आता वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात असला तरी प्रत्यक्षात पूर्वीप्रमाणे महसूल मिळण्यात आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाला वाटत आहे. टाळेबंदी पूर्णपणे उठल्यानंतर घरांच्या विक्रीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. करोनामुळे आता लोकांना मालकीच्या घराचे महत्त्व पटले आहे, याकडे ‘महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज’चे (एमसीएचआय—क्रेडाई) प्रवक्ते राजेश प्रजापती यांनी लक्ष वेधले.
केवळ १६ कोटींचा महसूल
जुलै महिन्यात घर, भूखंड खरेदी-विक्री व्यवहारातून राज्याला मुद्रांकापोटी ७१४ कोटींचा महसूल मिळाला. यामध्ये मुंबईचा वाटा २१४ कोटींचा आहे. दोन हजार ६६३ दस्तावेज या महिन्यात नोंदले गेले. मात्र मुंबईत गेल्या जुलै महिन्यात हाच वाटा ५०० कोटींपेक्षा अधिक होता. जून महिन्यात खरेदी-विक्रीच्या १८३९ दस्ताऐवजांमुळे १५३ कोटींचा महसूल मिळाला होता. टाळेबंदी लागू होण्याच्या मार्च महिन्यात ३०४ कोटी रुपये महसुलापोटी मिळाले होते. मात्र एप्रिल महिन्यात फक्त भाडेकराराचे २७ दस्ताऐवज नोंदणीसाठी आले आणि त्यापोटी फक्त ४३ हजार ५४७ रुपये महसूल मिळाला. आतापर्यंतचा मुंबईतील हा सर्वात कमी महसूल आहे. मे महिन्यात २०७ दस्ताऐवजांच्या नोंदणीतून फक्त १६ कोटी मिळाले.
