मुंबई, दि. ५ (पीसीबी) – एका आत्महत्येच्या प्रकरणात बुधवारी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांना अटक झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, नंतर स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर या केंद्रीय मंत्र्यांनी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी तसेच महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, राम कदम अशा सर्वांनी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार, मुंबई पोलीस यांच्यावर जोरदार टीका केली.
महाराष्ट्रात आणीबाणी आहे, पत्रकारितेवर आणि चौथ्या स्तंभावर संक्रांत ओढावली आहे, असा अकांडतांडव या सर्वांनी मिळून केला. निषेध म्हणून आघाडी सरकार विरोधात आंदोलनही केले. पत्रकार अर्णब गोस्वामीची बाजू भाजपने लावून धेरली. पण हे नेते प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य-मतस्वातंत्र्याची चर्चा करतात तेव्हा ते सोयीस्कर भूमिका मांडतात हे दिसून आले आहे. त्यात अर्णव गोस्वामी यांना अटक झाल्यानंतर पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याबद्दल या नेत्यांना काळजी वाटू लागली आहे. प्रत्यक्षात आजपर्यंत भाजपशासित राज्यांमध्ये पत्रकारांना अटक करण्याच्या अनेक घटना झाल्या आहेत पण त्यावेळी यापैकी एकाही केंद्रीय मंत्र्याने पत्रकारितेवरचा हल्ला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याबद्दल एक चकार शब्दही काढला नव्हता. पण अर्णव यांच्या अटकेनंतर भाजपचे केंद्रीयमंत्री महाराष्ट्र सरकार व पोलिसांवर त्वेषाने तुटून पडले आहेत. गेल्या काही महिन्यात देशात अनेक पत्रकारांना अटक करण्यात आली आहे, काहींवर देशद्रोहापासून यूएपीए गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, पण या अटकेबाबत देशाचे गृहमंत्री म्हणून अमित शहा यांनी एक चकार शब्द काढलेला नाही.
वास्तविक अर्णव यांना झालेली अटक ही त्यांच्या पत्रकारितेबद्दल किंवा बातम्यांबद्दल झालेली नाही, ती त्यांना एका व्यक्तीच्या आत्महत्या प्रकरणात झाली आहे. अर्णव यांची पत्रकारिता व त्यांना झालेली अटक यामध्ये संबंध नाही. पण खाली देत असलेल्या यादीतील पत्रकारांवर त्यांच्या पत्रकारिता व बातम्यांमुळे कारवाई करण्यात आलेली आहे. आणि त्या संदर्भात न्यायालयांनी पोलिसांना फटकारले आहे.
भाजपा शासन असलेल्या राज्यांत पत्रकारितेची मुस्काटदाबी झाली. उत्तर प्रदेश, गुजराथ, आसाम, हरियाणा वर्षापूर्वी महाराष्ट्रातही राहुल कुलकर्णी यांच्या बाबत अटकेची कारवाई झाली होती. पत्रकारांवर थेट देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले गेले. पत्रकारांनी लेखणीतून थोडी टीका केली तर त्याला भाजपा टार्गेट करते. थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, गुजराथचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून पत्रकारांना जी वागाणू मिळाली ती समर्थनीय नव्हती. त्या वेळी भाजपाने कधीही माध्यम स्वातंत्र अथवा अभिव्यक्ती स्वातंत्रावर आवाज काढलेला नाही. विषेश म्हणजे गोस्वामी यांच्या समर्थनासाठी महाराष्ट्रातील एकही पत्रकार संघटना पुढे आलेली नाही. कारण हे वैयक्तीक देवाण घेवाणीचे व्यवहारातील फसवणुकीचे प्रकरण आहे. इथे पत्रकारितेचा तिळमात्र संबंध येत नसल्यानेच अनेक जेष्ठ पत्रकारांनी मत मांडले आहे. आजवर कारवाई झालेल्या या नऊ पत्रकारांचा काहीच दोष नसताना त्यांच्यावर कारवाई झाली होती, ते कोण कोण आहेत पहा…
सादिक कप्पनः azhimukham.com या न्यूज पोर्टलचे वार्ताहर असलेल्या कप्पन यांना गेल्या ५ ऑक्टोबर रोजी ते हाथरस येथे वृत्तांकनासाठी जात असताना अटक करण्यात आली होती. हाथरस येथे एका दलित मुलीवर बलात्कार व नंतर तिचा मृत्यू झाल्यानंतर देशभर जो उद्रेक उसळला होता, त्या घटनेचे वृत्तांकन करण्यासाठी कप्पन आपल्या सहकार्यांसोबत जात असताना उ. प्रदेश सरकारने त्यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत गुन्हे दाखल केले व सरकारविरोधात षडयंत्र रचल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला.
किशोरचंद्र वाँगखेमः गेल्या ऑक्टोबरमध्ये एका भाजप नेत्याच्या पत्नीने सोशल मीडियात केलेल्या एका पोस्टवर उत्तर दिले म्हणून मणिपूर येथील पत्रकार वाँगखेम यांच्यावर थेट राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा मणिपूर सरकारने दाखल केला. गेल्या वर्षी वाँगखेम यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बीरेने सिंग यांच्याविरोधात सोशल मीडियात लिहिल्याने त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण २०१९मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरचे सर्व आरोप रद्द केले.
प्रशांत कनोजियाः द वायर हिंदीसाठी मुक्त पत्रकारिता करणारे प्रशांत कनोजिया यांच्यावर उ. प्रदेश सरकारने दोन वेळा देशद्रोहाचे आरोप लावले आहेत. आणि दोन्ही वेळा उच्च न्यायालयाने हे आरोप रद्द केले आहेत.
राजीब सर्माः आसामी वृत्तसंस्था डीवाय ३६५ चे पत्रकार शर्मा यांना १६ जुलै २०२० रोजी एका वनाधिकार्याच्या तक्रारीवरून अटक करण्यात आली. सर्मा यांनी वनखात्याचा घोटाळा उघडकीस आणला होता. जनावरांची तस्करी व अन्य बेकायदा गोष्टी त्यांनी उघडकीस आणल्यानंतर सरकारने सर्मा यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. पण नंतर प्रचंड टीकेनंतर सरकारने या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी जाहीर केली.
धवल पटेलः गुजरातमध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांना खुर्ची गमवावी लागेल अशी बातमी मे महिन्यात दिल्याने एक पोर्टलचे संपादक धवल पटेल यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. नंतर त्यांना न्यायालयाने जामीन दिला.
नरेश खोहालः हरियाणातील एका हिंदी वर्तमानपत्रातील छायाचित्रकार नरेश खोहाल यांनी आपल्या घरानजीक दगडफेक झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे दूरध्वनीवरून केली. नंतर पोलिसांनी खोहाल यांना दूरध्वनी केला पण तो त्यांनी उचलला नाही म्हणून कोविडच्या महासाथीत सार्वत्रिक उपद्रव दिला म्हणून हरियाणा पोलिसांनी खोहाल यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. नंतर न्यायालयाने पोलिसांची ही कारवाई अयोग्य होती, असे ताशेरे मारले.
राहुल कुलकर्णीः एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांना फेक न्यूज प्रकरणात एप्रिलमध्ये अटक करण्यात आली. त्यांच्या वृत्ताने वांद्रे रेल्वे स्थानकावर स्थलांतरितांची गर्दी झाली असा पोलिसांचा आरोप होता, पण चार महिन्यांनंतर पोलिसांनी कुलकर्णी यांच्यावरचे सर्व आरोप मागे घेतले. व त्यांना निर्दोष घोषित केले.
राजीव शर्माः गेल्या सप्टेंबर महिन्यात राजीव शर्मा या मुक्त पत्रकाराला हेरगिरी संदर्भात ताब्यात घेण्यात आले. दोन परदेशी नागरिकांसोबत शर्मा हे हेरगिरी करत असल्याचा आरोप पोलिसांनी ठेवला आहे. या आरोपांबद्दल पत्रकार संघटनांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.
सेवांग रिगझीनः लेहमधील भाजपचे खासदार जेमयाँग नामग्याल यांच्यावर फेसबुकवरील एका ग्रुपमध्ये टीका केल्या प्रकरणात येथील स्टेट टाइम्सचे वार्ताहर रिगझीन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. वास्तविक ३४ हजार सदस्यांच्या या ग्रुपचे अडमिन रिगझीन असून त्यांनी थेट टीका केली नव्हती. पण त्यांच्यावर ते ग्रुप अडमिन आहेत म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला. सध्या ते जामीनावर आहेत.
