नवी दिल्ली, दि.३० (पीसीबी) – दिल्लीत येण्याची माझी इच्छा नव्हती. अपघाताने आणि जबरदस्तीने दिल्लीत आलो असा खुलासा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्रातून संधी मिळालेल्या नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड आणि भारती पवार यांचा दिल्लीत सत्कार करण्यात आला. दिल्लीत आयोजित या कार्यक्रमात नितीन गडकरी आणि रावसाहेब दानवे उपस्थित होते. यावेळी नितीन गडकरी यांनी दिल्लीमध्ये येण्याचा किस्सा सांगितला. दरम्यान, गडकरी यांच्या यानी आपण दिल्लीत जबरदस्तीने आलो असे म्हटल्याने कार्यक्रमाला उपस्थितांसह महाराष्ट्रातील भाजपा आणि शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांच्या भुवया उंच वर आहेत.
“दिल्लीमध्ये मी अपघाताने आलो. मी येण्यासाठी तयार नव्हतो. जबरदस्तीने आलो. पण मराठी माणूस, मराठी संस्कृती. मराठी साहित्य, मराठी कविता, मराठी इतिहास हा एकदम वेगळा आहे. मला कोणावर टीका करायची नाही, पण मराठी सारस्वाताचा आणि महाराष्ट्राचा आम्हा सर्वांना अभिमान आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक तसंच साहित्य, संस्कृती, इतिहास या सर्व गोष्टींमध्ये पुढे आहे. संगीत, गाणं, चित्रपट सगळ्या बाबतीत मराठी माणसाचा दबबबा आहे. महाराष्ट्र अजून सुखी, समृद्ध. संपन्न, शक्तिशाली व्हावा, फक्त साधनांनी नाही तर साहित्य, संस्कृती, कला यांनीदेखल व्हावा असं स्वप्न आहे,” असं नितीन गडकरींनी यावेळी सांगितलं.
रावसाहेब दानवे यांनी यावेळी आपल्याला मंत्रीपदासाठी ४२ वर्ष लागली, पण तुम्ही नशीबवान आहात असं म्हणत भागवत कराड आणि कपिल पाटील यांना मिश्कील टोला लगावला. “आपण केंद्रात मंत्री झालात. आता हा अनुभव वेगळाच आहे. आपल्याला मंत्रीपदासाठी ४२ वर्ष लागली. मला ४२ वर्ष लागली पण तुम्ही सहा महिन्यात काम केलं. नक्कीच तुम्ही माझ्यापेक्षा जास्त काम मंत्रिमंडळात कराल,” असं रावसाहेब दानवे भागवत कराडांचा उल्लेख करत म्हणाले.“कपिल पाटीलदेखील मी नवीन आहे म्हणाले. तुम्ही सात वर्षात राज्यमंत्री झालात हे पण काही कमी नाही. मला ४२ वर्ष लागली. तुमच्यासारखे नशीबवान लोक सापडणं कठीण आहे,” असा मिश्कील टोला रावसाहेब दानवेंनी लगावला.
मराठ्यांच्या इतिहासात दिल्लीला महत्वाचं स्थान आहे. अटकेपार झेंडे दिल्लीच्या मार्गातूनच लावले गेले. ह्या सर्व काळात मराठी राजांनी दिल्लीत अनेक वास्तू उभारल्या. काही महत्वाच्या जागाही त्यांच्याच नावावर राहील्या. स्वातंत्र्यानंतर त्यात बराचसा बदल झाला. पण काही गोष्टी तशाच राहील्या. त्यातलीच एक गोष्ट म्हणजे दिल्लीतली जमीन आणि त्यावर आता उभं असलेलं महाराष्ट्र सरकारची ‘महाराष्ट्र सदन’ ही टोलेजंग वास्तू. छगन भुजबळांच्या काळात सदनाचं काम पूर्ण झालं. पण ज्या जागेवर ती वास्तू उभीय ती नेमकी महाराष्ट्राला कशी मिळाली, कुणी मिळवली याची माहिती फारच कमी लोकांना असेल. केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरींनी महाराष्ट्र सदनची जमीन कशी मिळवली याचा किस्सा या प्रसंगी सांगितला. ते म्हणाले, ह्या जागेशी माझं भावनिक नातं आहे. मी 95-97 साली मंत्री होतो. ही वास्तू जी होती ती गुजरात महाराष्ट्राच्या राजाची होती. स्वातंत्र्यानंतर ही गुजरात सरकारला मिळाली. त्या राजाची जी दुसरी गुजरातबाहेरची प्रॉपर्टी होती ती महाराष्ट्राला मिळाली. ही जागा होती गुजरात सरकारच्या नावावर. त्यानंतर चीन युद्धाच्या वेळी भारत सरकारनं इथं डिफेन्सची कॉलनी बनवली. राणेसाहेब त्यावेळेस मंत्री होते, अफझलपूरकर मुख्य सचिव होते, मी पीडब्ल्यूडी मंत्री होतो, ही जागा आपली आहे, आम्हाला मिळावी म्हणून भांडत होतो. पण आम्हाला काही हाताला लागत नव्हतं. केंद्रीय शहर विकास मंत्रालयानं ते नाकारलं.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन वास्तूचे भांडण तू उकरू नकोस, असे मला एक दिवस मनोहर जोशींनी सांगितलं. त्यांनी आम्हाला एक अल्टरनेटीव्ह जागा दिली आणि ती आपण घेऊ. तू ह्या जागेचा काही आग्रह करु नको, मी म्हटलं सर, मी काही सोडत नाही. तुम्ही माझ्यावर सोडा, ही महाराष्ट्राची जागाय, मी मिळवल्याशिवाय नाही राहणार. आपल्या महाराष्ट्रात सिंधी अधिकारी होते बांठिया. त्याला धरलं आणि चार जण इथं आलोत. इथं दिल्लीत भारत सरकारचा बोर्ड होता तो खोदून काढला आणि फेकला. नंतर सिमेंटचे गड्डे केले आणि ही महाराष्ट्र सरकारची जागा आहे असा बोर्ड लावला.मी वकिल बनलो. मुद्दा केंद्र सरकारमध्ये गेला. राम जेठमलानी त्यावेळेस शहरी विकास मंत्री होते. मी त्यांना भेटायला गेलो. त्यांना फक्त एवढच म्हणालो की, मला तुमच्याकडून न्याय पाहिजे कायदेशीर. मला केल सादर करु द्या तुमच्यासमोर. तुम्हाला योग्य नाही वाटलं तर फेटाळून लावा. त्यांनी मला वेळ दिला. वाजपेयींचं सरकार होतं. आणि वकिलाच्याऐवजी मी वकिल बनलो. सर्व कागदपत्रं वगैरे एकत्र केली. बांठिया वगैरेही होते. सर्व ऐकल्यानंतर ते म्हणाले, धिस लँड बिलॉग्ज टू दी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट. मग मी म्हणालो, यही तो मेरी हात जोड के आपको प्रार्थना है, तर ते म्हणाले, नो नो आय वील गिव्ह द डिसिजन, आणि त्यांनी निर्णय दिला. धिस लँड बिलाँग टू महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट, तातडीनं हँडओव्हर करा.
