मुंबई, दि. ६ (पीसीबी) : स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यानंतर राज्यानेही आक्रमक होत महाराष्ट्रात स्थानिक निवडणुका ‘ओबीसी’ आरक्षणाशिवाय होणार नाहीत अशी भूमिका घेतली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे राज्याचे अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अध्यक्षतेखाली आज याच अनुषंगाने विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ओबीसी आरक्षणासाठी देशपातळीवर वेगळा कायदा करावा म्हणून पुन्हा केंद्राकडे विनंती करावी.
‘ट्रिपल टेस्ट’साठी इम्पिरिकल डेटा महत्त्वपूर्ण असून निवडणूक आयोगाकडील डेटा वापरण्यास परवानगी मिळावी, अशी भूमिका मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत महाविकास आघाडीच्या विविध घटक पक्षांनी मांडली. हा विषय केवळ महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित नसून याचा फटका देशभरातील सर्व राज्यांना बसला आहे. ‘ओबीसीं’च्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होवू नयेत अशी भूमिका आज पुन्हा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत मांडण्यात आली. मंडल आयोगाने ५४ टक्के असलेल्या ओबीसी समाजासाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले होते. मात्र त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टचे बंधन घातले होते. महाराष्ट्र सरकारने या तीन पैकी दोन टेस्टचे अहवाल पूर्ण केले आहेत. मात्र तिसऱ्या टेस्टसाठी इम्पिरिकल डेटाची नितांत आवश्यकता असल्याचे मत या बैठकीतील चर्चेदरम्यान मांडण्यात आले. हा डेटा केंद्राकडे असून तो देण्यास केंद्राने नकार दिला आहे. त्यातच मध्यप्रदेश सरकारने या ‘ट्रिपल टेस्ट’ साठी निवडणूक आयोगाकडील डेटाचा वापर केला असून महाराष्ट्र सरकारला देखील तसा वापर करण्याची परवानगी मिळेल काय? याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
केवळ महाराष्ट्रातीलच ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले नसून देशभरातील आठ राज्यांतही हे संकट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला विनंती करून ओबीसींसाठीच्या २७ टक्के आरक्षणाचा पुन्हा अध्यादेश काढून तो सर्वोच्च न्यायालयाच्यासमोर सादर करावा असा सूरही या बैठकीत उमटला. दरम्यान, राज्य सरकारने नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगानेही इम्पिरिकल डेटा तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
