नवी दिल्ली, दि. २१ (पीसीबी) – मोदी सरकारच्या एका निर्णयावर एमआयएम प्रमुख असुद्दीन ओवेसी यांनी संतापक व्यक्त केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गुप्तचर यंत्रणा आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांसहित देशातील १० महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांना कोणत्याही कॉल आणि इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्याची मुभा दिली आहे. यामुळे तपास यंत्रणांना यापुढे कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेची चौकशी करण्यासाठी गृहमंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. यासंबंधी एक पत्रकदेखील जारी करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गोबा यांनी पत्रकावर स्वाक्षरी केली आहे.
याआधी तपास यंत्रणांना फोन क्रमांकाचे कॉल डिटेल्स किंवा इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य होते. मात्र या निर्णयामुळे आता ही परवानगी घेण्याची गरज लागणार नाही. तपास यंत्रणा कोणत्याही मोबाइल, लॅपटॉप किंवा संगणकातून माहिती मिळवू शकतात. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा असदुद्दीन ओवेसी यांनी निषेध केला आहे.
ओवेसी यांनी एक ट्विट करत टोला मारला आहे की, घर घर मोदीचा अर्थ आता आम्हाला कळला. ते म्हणाले आहेत की, ‘मोदींनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणांना आपल्यामधील संभाषणाची हेरगिरी करण्याचा आदेश दिला आहे. कोणाला माहित होते जेव्हा ते घर घर मोदी बोलत होते तेव्हा त्याचा अर्थ हा होता’. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने प्रचारात घर घर मोदीची घोषणा केली होती. ही घोषणा चांगलीच प्रसिद्द झाली होती.
