देश,दि.०६(पीसीबी) – प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते. त्यामुळे त्याचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे ठरते. मात्र याबाबत भारतातील स्थिती फार आशादायी नाही. असंख्य प्रसारमाध्यमगृहांची अवस्था चिंताजनक आहे. यात भारताची घसरण वारंवार होत आहे. या विषयी रिपोर्टर्स विदाऊट बाॅर्डर्सने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालानुसार जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारत १५० व्या क्रमांकावर आहे. गेल्या वर्षी हे स्थान १४२ वर होते.
मंगळवारी जारी या अहवालात असे अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. यात नेपाळ सोडून भारतातील इतर शेजारी देशांची क्रमवारीत प्रंचड घट झाली आहे. पाकिस्तान १५७, श्रीलंका १४६, बांगलादेश १६२ आणि म्यानमार १७६ स्थानावर आहे. एकूण १८० देशांची यादी बनवण्यात आली आहे. आरएसएफ २०२२ जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकानुसार, नेपाळ जागतिक क्रमावारीत ७६ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. दुसरीकडे गेल्या वर्षी हा देश १०६ व्या क्रमांकावर होता. तर पाकिस्तान १४५, श्रीलंका १२७, बांगलादेश १५२ आणि म्यानमार १४० व्या क्रमांकावर होता.
स्वातंत्रतेच्या बाबतीत या वर्षी नाॅर्वे पहिल्या स्थानी, डेन्मार्क दुसरा, स्वीडन तिसऱ्या, एस्टोनिया चौथ्या तर फिनलँड पाचव्या स्थानी आहे. हे पहिले पाच देश आहेत. क्रमवारीत उत्तर कोरिया १८० देशांच्या यादीत सर्वात तळाला आहे. दुसरीकडे युक्रेनशी युद्ध करणारा रशिया या क्रमवारीत १५५ व्या क्रमांकावर आहे. गेल्या वर्षी हा देश १५० व्या स्थानी होता. चीन यावेळी १७५ व्या क्रमांकावर आला आहे. गेल्या वर्षी तो १७७ वर होता.
आंतरराष्ट्रीय बिगर शासकीय संस्थेने आपल्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे, की जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य दिनानिमित्त रिपोर्टर्स विदाऊट बाॅर्डर्स आणि नऊ इतर मानवाधिकार संघटना भारतीय अधिकाऱ्यांना पत्रकारांना आणि ऑनलाईन टीका-टिप्पणी करणाऱ्यांना लक्ष्य करण्यास बंद करण्याचा आग्रह केला आहे. भारत सरकारला विशेषतः दहशतवादी आणि देशद्रोह कायद्यानुसार त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यास बंद केले पाहिजे. रिपोर्टर्स विदाऊट बाॅर्डर्सने म्हटले, की भारतीय अधिकाऱ्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सन्मान करायला हवा. राजकीय सूडाने ताब्यात घेतलेल्या कोणत्याही पत्रकारांना सोडले जावे. लक्ष्य करणे आणि स्वातंत्र मीडियाची गळा घोटणे बंद करायला हवे.
दरम्यान आरएसएफ २०२२ जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकावर प्रतिक्रिया देताना भारतातील तीन पत्रकार संघटनांनी एक संयुक्त निवेदनात म्हटले, की नोकरीची असुरक्षितता वाढली आहे. दुसरीकडे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला तीव्र करण्यात आल्याचे दिसत आहे. या सर्व कारणांमुळे भारताची क्रमवारीच फारशी सुधारणा झालेली नाही.
