पवार कुटुंबीयांवर आयकर विभागाचे छापे पडले. अजित पवार, त्यांच्या तीन बहिणी, चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या घर व कार्यालयांची झडती गेले दोन दिवस सुरूच आहे. खरे तर, अशा प्रकारचे छापे, तपासणी वगैरे आयकर विभागाचे नेहमीचे काम असते. पवार कुटुंबावरचा छापा, त्याची काळ वेळ हे सगळे पाहिल्यावर, हे प्रकरण राजकीय असल्याचे शेंबडे पोरसुध्दा सांगेल. गेले काही महिने भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केलेले गौप्यस्फोट, पाठोपाठ होणाऱ्या ईडी च्या कारवाया तसेच सीबीआय, आयकर, एनसीबी च्या कारवाया हे कधी नव्हे ते थोडे संशयास्पद वाटते आहे. केवळ महाराष्ट्रातील सत्तेसाठीच हा सगळा खेळ सुरू आहे की काय, अशी दाट शंका येते.
गेल्या विधानसभा निकालानंतर भाजपा शिवेसेना युतीची माती झाली. महाराष्ट्रात भाजपाच्या हातातोंडाशी आलेला घास शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर संग केल्यान आयत्यावेळी गेला. राज्यात पुन्हा युतीची सत्ता आलेली असताना ती हातातून गेली, याची भयंकर सल भाजपाला आणि विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. पुन्हा भाजपाची सत्ता येणार…, येणार… असे सांगून फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांचा घसा कोरडा पडला. आजही महाआघाडीत बिलकूल पटत नाही म्हणून सरकार पडते की काय अशी सारखी शक्यता व्यक्त केली जाते. आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकिला हे त्रांगड फिसकटेल, असाही कयास होता. महाआघाडीचे तीन पायांचे सरकार पायात पाय अडकून पडेल, अशाही वल्गना झाल्या. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील ही सत्ता गेलीच तर मात्र पुन्हा येणे कठिण आहे याची जाण महाआघाडीच्या बड्या नेत्यांपासून सर्वांना आहे. सत्ता गेलीच तर ईडी, सीबीआय, आयकर चा भुंगा मागे लागेल आणि पळता भुई थोडी होईल, याचीही भिती सरकारपक्षातील नेत्यांना आहे. केवळ त्यामुळे पटत नसले तरी सगळे एकमेकांना घट्ट मिठी मारून उभे आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणांचा वापर मोदी – शहा, फडणवीस करतात, हे आता झाकून राहिलेले नाही. सोमय्यांचे आरोपसत्र आणि छाप्यांची मालिकाच सुरू आहे. अति तिथे माती, अगदी तसा प्रकार झाला. दोन वर्षांतील घडामोडींचा आढावा घेतला तरी ते सहज लक्षात येईल. त्यामुळेच अजित पवार यांच्या कंपन्यांवर छापे पडले, पण सामान्य माणूस सहज बोलतो, हे राजकारण आहे. कारवाईतले गांभिर्य गमावले आहे. यातून भाजपाने कमावलेले काहिच नाही, गमावलेले बरेच आहे. भाजपाच्या या कृत्यामुळे त्याचा जनाधार आणखी निसरडा झाला असून उलटपक्षी राष्ट्रवादी व शिवेसेनेला लोकांकडून सहानुभूती मिळते आहे, वाढते आहे. भाजपा आजही आपल्याच नशेत असेल तर त्यांच्यासाठी पुढचा काळ कठिण आहे.
दोन चोरांत भांडणे लागली की सत्य बाहेर येते हा, सृष्टीचा नियम आहे. त्यामुळे सत्तेसाठी का होईना केंद्राच्या यंत्रणा काही चुकिच्या कामांवर, प्रकऱणांवर प्रकाश टाकत असतील तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. सरकारचा अब्जो रुपयेंचा महसूल बुडविणाऱ्यांना शासन हे झालेच पाहिजे. १०० कोटींचा कारखाना १० कोटींना खरेदी केला असेल तर त्या घोटाळ्यावर कारवाई झाली पाहिजे. एकनाथ खडसे यांनी भोसरी एमआयडीसी मध्ये ३० कोटींचा भूखंड अवघ्या ३ कोटींत खरेदी केला असेल तर तिथे कारवाई केलीच पाहिजे. राज्यातील सहकारी साखर कारखाने अवसायानात काढून ते खासगीकरणातून कवडीमोल भावात लाटले असतील तर पवार यांच्यावर कारवाई क्रमप्राप्त आहे. १०० कोटींचे हप्ते गोळा करण्याच्या प्रकऱणात फरार असलेले मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमवीरसिंह, सापडत नसलेले राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरची कारवाई पार भरकटत गेली. आता ठाकरे सरकार मधील अनिल परब, हसन मुश्रीफ यांच्यासह ४० मंत्र्यांवरच्या कारवाईची प्रतिक्षा किरीट सोमय्या यांना आहे. खरोखर हे सत्य असेल तर ते उजेडात आले पाहिजे, पण सत्तेसाठी केवळ दबाव तंत्र म्हणून हे कुभांड रचले जात असेल तर जनतेचा पूर्ण यंत्रणेवरचा विश्वास डळमळीत होईल. अजित पवार यांनी ७० हजार कोटींचा सिंजन घोटाळा केला, असा डंका भाजपाने वाजवला तेव्हा लोकांचे डोळे पांढरे झाले. ज्या दिवशी अजित पवार यांनी पहाटे पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबर उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हा भाजपाच्या दृष्टीने अजित पवार पवित्र झाले. एका रात्रीत सिंचन घोटाळ्यावर क्लिन चिट मिळताच दुसऱ्या रात्री अजित पवार पुन्हा स्वगृही परतले आणि दोन वर्षांत भाजपासाठी आता पुन्हा ते अपवित्र झाले. कोणी कितीही मोठा गुन्हेगार, भ्रष्टाचारी असू देत त्याने भाजपाच्या गंगेत स्नान केले की तो पवित्र होतो. नारायण राणे यांच्याशी संबंधीत ३०० कोटींचे प्रकरण सोमय्या आता विसरले. उलटपक्षी केंद्रीय मंत्री म्हणून राणे यांना अभिषेक केला आणि राजकीय बदला घेण्यासाठी थेट शिवेसनेवर सोडले. फडणवीस, सोमय्या यांनी पूर्वी जी काही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढली त्यात किती जणांना आजवर शिक्षा झाली तोसुध्दा संशोधनाचा विषय आहे. चोरी करणाऱ्यांनी सजा झालीच पाहिजे, पण केवळ राजकिय स्वार्थासाठी अशी प्रकरणे वापरली जातात हे स्पष्ट दिसत असल्याने लोक नाराज आहेत. भाजपा, मोदी यांच्याबद्द लोकांना विश्वास आहे, पण सत्तेचा कंड शमविण्याठी जो तमाशा सुरू आहे तो नको नको वाटतो.
‘भाजपासाठी महाराष्ट्रच लक्ष्य’ कारण, –
महाराष्ट्रातील महाआघाडीचे सरकार पाडणे हा भाजपासाठी प्राधान्यक्रम आहे. पं. बंगालचा विधानसभेचा निकाल हा भाजपासाठी सर्वात मोठा झटका होता. आता देशाला सर्वाधिक खासदार देणाऱ्या उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात अक्षरशः रान पेटले आहे. महत्वाचा भाग म्हणजे गुजराथ, उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. उत्तरेकडील राज्यांमध्येच भाजपाला मोठा जनाधार मिळतो. उद्याच्याला उत्तर प्रदेश निवडणुकित भाजपा विरोधात सर्व विरोधकाची मोट बांधायचा प्रयत्न सुरू आहे. ममता बॅनर्जींनी देशातील भाजपा विरोधकांना एकत्र करून तिसरी आघाडी करण्यासाठी प्रयत्न केले. मोदी यांच्या विरोधात सूर आहे, पण विरोधकांना एक भक्कम नेता सापडत नाही. त्यासाठी ममता बनर्जी यांच्यानंतर शरद पवार यांच्याकडे तमाम विरोधकांच्या नजरा आहेत. लखीमपूर येथील शेतकऱ्यांना चिरडण्याच्या प्रकरणाची थेट जालीयनवाला बाग हत्याकांडाशी तुलना करून शरद पवार यांनी थेट मोदी सरकारलाच आव्हान दिले. आता निषेध व्यक्त करण्यासाठी ११ ऑक्टोंबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. पवार यांचा हा आक्रमक पवित्रा भाजपाला महागात पडू शकतो. उद्याच्याला हा माहोल असाच वाढत गेला आणि प. बंगाल प्रमाणे उत्तर प्रदेशचा निवडणूक निकाल भाजपा विरोधात गेला तर काय हा मोठा प्रश्न भाजपा पुढे आहे. महाराष्ट्रात ४८ खासदारांचे संख्याबळ आहे. महाआघाडीला जिल्हा परिषदेला एकत्रीत चांगले यश मिळाले आणि आता तोच फॉर्मुला महापालिका व जिल्हा परिषदेसाठी वापरायचे घाटते आहे. खरोखर तसे झालेच तर भाजपाला खूप मोठा धोका संभवतो. विळ्या भोपळ्याची मोट बांधून संसार चालणार नाही, असे वाटत होते, पण महाराष्ट्राचा गाडा दोन वर्षे खडखड करत वाटचाल करतो आहे. आता आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषदा गेल्या तर २०२४ मध्ये लोकसभेच्या ४८ जागांना धोका संभवतो. पं.बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अशी एक एक राज्य कमकुवत झाली तर भाजपाचा काळ कठिण असेल. धोक्याची घंटा वाजली आहे, म्हणून आता एक होऊ पाहणाऱ्या विरोधकांना खिंडीत गाठायचे काम भाजपाकडून सुरू आहे. पवार कुटुंबीयांवरच्या आयकर छाप्याकडे अशाच एका व्यापक कटाचा भाग म्हणूनही पाहता येईल. पवार यांच्या गंडस्थळावर घाव घातला की ते गर्भगळीत होतील आणि महाआघाडी डळमळीत होईल, असाही भाजपाचा कयास असावा. अजित पवार यांचे सिंचन प्रकरण मिटलेले नाही, असे चंद्रकांत पाटील मधून मधून बोलत असतात. भाजपाने सत्तेत असताना त्या पाच वर्षांत कारवाई का केली नाही, याचे उत्तर ते टाळतात. पूर्वीच्या काळी छापे पडले तर संबंधीत नेते घाबरत असतं आता लोकांनाही हे राजकारण कळून चुकले आहे. कुठलाच पर्याय शिल्लक नसल्याने भाजपाने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून ही लढाई सुरू केली, पण यदाकदाचित तो स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्याचा प्रकार ठरेल. देवेंद्र फडणवीस स्वतः शरद पवार बनू पाहतात, पण ते शक्य नाही. त्यांची राजकिय समिकरणे साफ चुकतात, व्युहरचना फसते आहे, हे त्यांना कोणीतरी समजून सांगितले पाहिजे. अन्यथा पुढच्या तीन वर्षांत महाराष्ट्राचे राजकिय चित्र वेगळे असेल.
