थर्ड आय – अविनाश चिलेकर –
पिंपरी-चिंचवड शहरात अवैध बांधकामे इतकी जोमात सुरू आहेत की विचारू नका. गल्ली बोळात तीन-चार मजली हाऊसिंग सोसायट्यांच्या इमारतींच्या इनमारती उभ्या राहतात. महापालिकेच्या बीट निरीक्षकांना त्या दिसत नाहीत. बांधकाम करणाऱ्यांकडून लाखो रुपयेंचा मलिदा खाणाऱ्यांनी डोळ्यावर कातडी ओढून घेतली आहेत. कोरोना च्या काळात कोणाला स्थलांतर कऱण्याची वेळ येऊ नये म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाईला २३ डिसेंबर पर्यंत मनाई केली आहे. त्याचाच गैरफायदा घेत ही बांधकामे सुरू आहेत. निवासी इमारतींच्या नावांखाली तीन-चार गुंठ्यात १५-२० फ्लॅट काढून विकायचे हा धंदा तेजीत आहे. कुठली परवानही नाही की कोणाची विचापूस नाही. या शहरात प्रशासन नावाची यंत्रणा आहे की नाही असा प्रश्न पडतो. अशा असंख्य तक्रारी येतात पण त्यांना केराची टोपली दाखवली जाते. किरकोळ चार दोन बांधकाम मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन करवाई सुरू असल्याचा फार्स केला जातो, बस्स. शहरात अधिकृत पेक्षा अनधिकृत बांधकामे जास्त आहेत, असे महापालिकेच्या एका जबाबदार अधिकाऱ्याने खासगीत सांगितले. पाच लाख मिळकतींपैकी किमान तीन लाख अवैध असल्याचा अंदाज आहे. आणि हे असेच सुरू राहिले तर भविष्यात या शहराचा बट्याबोळ झालाच म्हणून समजा.
‘गलिच्छ, मतलबी राजकारण आणि राजकारणी’ –
मोहननगर येथील एका इमारतीच्या अवैध बांधकाम प्रकरणात लालजी वंजारी विरुध्द translमहापालिका अशी एक जनहित याचिका दाखल होती. त्या प्रकरणात सर्व अवैध बांधकामे पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. तत्कालिन महापालिका आयुक्त डॉ.श्रीकर परदेशी यांनी पिंपरी कँम्पातील तसेच नदी पूररेषेत बिल्डर्सने बांधलेल्या तब्बल दहा मजली इमारतींना सुरूंग लावला. त्यातून राजकारण सुरू झाले, तापले आणि ते आजवर तसेच कायम आहे. अवैध बांधकामे कमी झाली नाही की थांबली नाहीत. उलट त्यावेळी पावणे दोन लाख होती आता ती तीन लाखावर गेली आहेत. पूर्ण शहराचे राजकारण गेले दहा वर्षे याच विषयाभोवती गोलगोल फिरते आहे. तोच तो प्रश्न घेऊन राजकीय नेते निवडणुकीत खोटी आश्वासने देतात, याव करो, त्याव करो, अशी भंपक भाषणबाजी करतात. निवडणूक झाली की सगळे विसरून जातात. आताचे खासदार श्रीरंग बारणे यांचा मुंबईया दिशेने निघालेला भव्य मोर्चा आठवतो. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी या विषयावर दिलेला आमदारकीचा राजीनामा आठवतो. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी एकाही बांधकामाची एकही विट हलवू देणार नाही, असा निवडणुकीत दिलेला शब्द आजही आठवतो. यातले काहीच झाले नाही, प्रश्न जैसे थे आहे. आता हे दुखणे इतके चिघळले आहे की औषध लागू पडणार नाही, तर ऑपरेशनची गरज आहे. मतपेटीसाठी या अवैध कामांबद्दल कोणी बोलत नाही, काऱण त्यांना संरक्षण देण्याच्या आश्वासनाच्या बदल्यात मते मिळतात. उच्च न्यायालय काय सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दे तरी आता ही कारवाई या जन्मात कठीण आहे.
‘भरती केलेले १५० बीट निरीक्षक काय करतात’-
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाडापाडीची कारवाई करायची तर स्टाफ कमी आहे, असे कारण खोटारड्या महापालिका प्रशासनाने दिले होते. मग भरती करा, असे न्यायायाने म्हटल्यावर प्रत्येकी २०-२५ लाखांचा मलिदा खाऊन १५० अभियंते भरले. गेले दहा वर्षे हे लोक बसून पगार घेतात. अवैध बांधकामे होऊच नयेत यासाठी या लोकांची भरती केली होती, ते आत खासचा कहार आणि भुईला भार झालेत. त्यांच्या नियुक्तीपासून जी अवैध बांधकामे झाली आहेत त्यांची जबाबदारी बीट निरीक्षकांवर निश्चित करून सर्व बांधकामांचा खर्च वसूल केला पाहेज. कारण ही बांधकामे होऊ नयेत यासाठी यांना नोकरी दिली, पण त्यांनी कर्तव्यात कसूर केला. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचे ते धाडस दिसत नाही. एक प्रकारे उच्च न्यायालयाची, महापालिका सदस्यांची आणि करदात्या जनतेची ही दिशाभूल आहे. या बीट निरीक्षकांनी काय काम केले याचा ताळेबद घ्या, त्यांना जाब विचारा अन्यथा त्यांना घरी पाठवा. शहर विद्रुपिकरणाचा दोष त्यांना जातो, कारण ही जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. आयुक्त कारवाई करणार नसतील तर उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून सामान्य नागरिकसुध्दा हे कर्तव्य पार पाडू शकतात. झोपेचे सोंग घेतलेल्या प्रशासनाला जागे करण्याची वेळ आली आहे.
‘मूळ हाऊसिंग पॉलिसी चुकते आहे’–
कामगार, कष्टकरी जनतेच्या या शहरात लोकांना बिल्डरचे ३०-४० लाखाचे घर परवडत नाही. घर बांधायचे तर जागा आवाक्यात नसते. ज्या पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने लोकांना स्वस्तात घर द्यायचे ते स्वतःच आता बिल्डर, दलाल आणि भूमाफियांच्या भूमिकेत गेलेत. तिथे पूर्वी लोक नियुक्त समिती असायची. अजित पवार यांना मेख कळल्याने त्यांनी समिती येऊ दिलीच नाही आणि सर्व कारभार स्वतःच्या अखत्यारीत घेतला. ज्या प्राधिकरणाने आजवर किमान दोन-तीन लाख घरांची निर्मिती करायला पाहिजे होती त्यांनी खासगी बिल्डर्सचा धंदा व्हावा यासाठी मूळ स्वस्त घर योजनेचा गळा घोटला आणि अवघी १३ हजार घरे बांधली. जिथे समान्य नागरिकांसाठी प्राधिकऱणाने घर, भूखंड द्यायचा आज तिथे सामान्य माणूस उभा राहू शकत नाही. कारण एक कोटी गुंठ्याचा भाव आहे. भूखंडाचे श्रीखंड राजकारणी, अधिकारी आणि दलाल यांनी खाल्ले. केवळ खासगी बिल्डर्सच्या सोयिसाठी परवडणाऱ्या घरांच्या योजना गुंडाळून ठेवल्या. परिणामी सामान्य जनतेने मिळेल तशी गुंठा- अर्धा गुंठा जमीन घेऊन विनापरवाना बांधकामे केली. त्यामुळे अवैध बांधकामांचे दुखणे वाढले त्याला कारण प्राधिकऱणाचे चुकिचे धोरण. या पापाचे धनी प्राधिकरणाची आहे. तीन लाख बांधकामे भुईसपाट करू शकत नाही. आता ते अशक्य असल्याने लोकांचा फावले आणि दुप्पट वेगाने शहरात अवैध कामे वाढली आहेत. महापालिका, प्राधिकरण, एमआयडीसी मधील संबंधीत लाचखोर अधिकाऱ्यांना त्यावर काही करता येत नसेल तर त्यांना घरी पाठवा.
