नवी दिल्ली, दि, ५ (पीसीबी) – गृजरातचे माजी गृहमंत्री हरेन पंड्या यांच्या हत्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी (दि.५) ७ आरोपींना दोषी ठरवले. मात्र, त्यांच्या शिक्षेबाबत तपशील अद्याप कळू शकलेला नाही. २००३ मध्ये हे हत्याकांड घडले होते. सीबीआय आणि गुजरात सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. यावर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.
हरेन पंड्या हे गुजरातमधील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारमध्ये गृहमंत्री होते. अहमदाबादमध्ये मॉर्निंग वॉक दरम्यान लॉ गार्डन जवळ २६ मार्च २००३ रोजी त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. सीबीआयच्या माहितीनुसार, गुजरामध्ये २००२ मध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलींचा बदला घेण्यासाठी हरेन पंड्या यांनी हत्या करण्यात आली होती. दरम्यान, सीबीआय आणि राज्याच्या पोलीस प्रशासनाने गुजरात हायकोर्टाने या प्रकरणावर २९ ऑगस्ट २०११ रोजी दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते.
दरम्यान, याच प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआयएल) या एनजीओने दाखल केलेली जनहित याचिकाही न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेटाळून लावली. या हत्या प्रकरणात नव्याने काही गोष्टी समोर आल्या आहेत त्यामुळे कोर्टाच्या निरिक्षणाखाली या प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्यात यावा अशी मागणी यात करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका फेटाळत कोर्टाने संबंधीत एनजीओला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. तसेच या प्रकरणातील कुठल्याही याचिकांची कोर्ट यापुढे दखल घेणार नाही असेही सांगितले.
