चिंचवड, दि. ३१ (पीसीबी) – गहुंजे बलात्कार आणि खून प्रकरणातील दोन आरोपींना देण्यात आलेली फाशी रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणी आता स्वत:हून न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका किंवा आवश्यकता भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे, अशी माहिती आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली आहे.
नोव्हेंबर २००७ मध्ये गहुंजे येथे बीपीओ कंपनीत काम करणाऱ्या एका तरुणीवर कॅबचालक आणि त्याच्या मित्राने सामुहिक बलात्कार करुन हत्या केली होती. याप्रकरणी आरोपी पुरूषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकाडे या दोघांना सोमवार (दि.२४ जून) रोजी येरवडा कारागृहात फाशी देण्यात येणार होती. सर्वोच्च न्यायालयाने साल २०१५ तर राष्ट्रपतींनी साल २०१७ या दोघांची फाशी कायम ठेवली होती. मात्र दया याचिका फेटाळल्यानंतर तब्बल दोन वर्ष राज्य सरकारने तिची अंमलबजावणी करण्यात अकारण विलंब केला. यामुळे आमच्या जगण्याचा अधिकाराला बाधा आली आहे, असा आरोप करत फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्याससाठी या दोघांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली असून दोघांनाही ३५ वर्षांच्या जन्म ठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
मात्र या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने स्वत:हून न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका किंवा आवश्यकता भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
