पिंपरी, दि. २२ (पीसीबी) – नवजात बाळाला इन्फेक्शन झाल्याने डॉ.डि.वाय.पाटील हॉस्पिटलमधून थेट बिर्ला हॉस्पिटमध्ये दाखल केले होते. डॉक्टरांच्या अथक प्रयत्नामुळे २ महिने २ दिवसांच्या खडतर व अखंड उपचारामुळे बाळाला जीवदान मिळाले, पण १९ लाख रुपयांचे बिल पाहून रिक्षा चालक वडिलांचे डोळे गरगरले. त्वरीत बिल भरा म्हणून हॉस्पिटलचा सारखा तगादा सुरू होता, पण रिक्षाचालक बापाने उधार उसनवारी व मोडतोड करून ४.८५ लाख रुपये कसेबसे भरले. बाकिच्या पैशाची सोय होईना म्हणून हतबल होता. अखेर बांधकाम व असंघटीत कामगार संघाचे जेष्ठ कार्यकर्ते अजिज शेख हे अगदी देवासारखे धावून आले. त्यांनी धावपळ केली आणि धर्मादाय आयुक्तांच्या स्किम मधून आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या योजनेतून बिलाचे तब्बल १५ लाख रुपये माफ करवून घेतले. डोक्यावरचे ओझे उतरल्याने रिक्षाचालक बापाच्या डोळ्यात पाणी आले, त्याचा जीव अक्षरशः भाड्यात पडला. आपल्या भावना व्यक्त करताना त्या बाळाची आई फातिमा खान म्हणते, या जगात देव आणि देवमाणसे आहेत. अगदी मुहूर्ताला म्हणजे गणेश चतुर्थीला माझे बाळ सुखरूप घरी आले.
फातिमा खान आपली कथा सांगताना म्हणतात, १५ जुनला माझ्या बाळाचा जन्म डॉ.डि. वाय. पाटील हॉस्पिटलमध्ये झाला. जन्मताच त्याला श्वास घ्यायला त्रास होत होता. तीन दिवस तिथे उपचार केले. त्यानंतरही तब्बेत सुधारली नाही म्हणून अखेर बिर्ला मध्ये दाखल केले. तिथे १०-१५ दिवसांत ५-६ लाख बिल झाले होते. कसेबसे जमा केलेले ४.८५ लाख रुपये भरले. पुढचे बिल भरण्याची आमची एपत नव्हती. त्यात अजिज शेख यांचे नाव समजले. त्यांना खूप मदत केली, धावाधाव केली. बिर्ला व्यवस्थापनाशी बोलले. सुरवातीला बिर्लाचे लोक ऐकत नव्हते, पण नंतर त्यांनीही सहकार्य केले. बिर्लाच्या बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टरांनी प्रयत्न केले. त्याचे फळ मिळाले आणि आमचे बाळ गणेश चतुर्थिच्या मुहूर्तावर घरी आले. आजही देवासारखी माणसे आहेत यावर अजिज शेख यांच्या मुळे विश्वास वाढला.
अजिज शेख म्हणाले, खान कुटुंब मोठ्या अडचणीत होते. खूप बाका प्रसंग होता त्या कुटुंबावर. आम्ही मदत केली आणि धर्मादाय योजनेतून आर्थिक दुर्बल मध्ये त्यांचे बिल माफ करायला भाग पाडले. बिर्लाच्या सीओ रेखा दुबे यांनीही त्यासाठी सहकार्य केले. मुळात एका सर्वसामान्य रिक्षाचालकाकडे १९ लाख कुठून येणार. गरिब नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे. अशा प्रकारची ५४ हॉस्पिटल धर्मादाय कायद्याखाली येतात. ८५ हजाराच्या खाली ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आहे त्यांना मोफत उपचार देणे बंधनकारक आहे.
