मुंबई, दि. ३० (पीसीबी) – राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. १ जानेवारी २०१९ पासून कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत ही माहिती दिली.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्याच तारखेपासून राज्यातही आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, या मागणीसाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलन केले होते. त्याची दखल घेत आयोगाच्या शिफारशी कशा लागू करता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.
के पी बक्षी समितीचा अहवाल ५ डिसेंबरपर्यंत सरकारला प्राप्त होईल. या समितीच्या शिफारशी स्वीकारुन सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल. बक्षी समितीचा अहवाल यायला विलंब झाला तरी एक जानेवारीपासूनच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होईल, असे आश्वासन केसरकर यांनी दिले.
राज्य सरकारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान २१ हजार रुपये वेतन लागू करावे, अशी मागणी कपिल पाटील यांनी यावेळी केली. त्यावर सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना वीस हजारांपेक्षा जास्तच वेतन मिळेल असे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
सरकारच्या या निर्णयामुळे १७ लाख कर्मचारी आणि साडे सहा लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.
