पुणे, दि. ७ (पीसीबी) – शिरुर येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट आदेश बनविले असल्याचे माहिती असताना देखील त्याकडे दुर्लक्ष करुन शेरे मारल्याने तालुक्यातील ६० एकराहून अधिक शासकीय जमीनीचे बेकायदा हस्तातंरण झाल्याने केलेल्या चौकशीत सहभाग असल्याच्या कारणावरुन शिरुरच्या तत्कालीन नायब तहसीलदार व अन्न धान्य वितरण परिमंडळ अधिकारी गितांजली नामदेवराव गरड यांना समर्थ पोलिसांनी अटक केली आहे.
याप्रकरणी यापूर्वीच लिपिक सुभाष नळकांडे, कासारी तलाठी सचिन देवप्पा काळेल यांना पोलिसांनी अटक केली होती. तसेच लिपिक चंद्रशेखर ढवळे, मंडल अधिकारी बळीराम खंडुजी कड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ते फरार आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा पूनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील लिपिक चंद्रशेखर मुरलीधन ढवळे याने बनावट आदेश बनविले़ ते आदेश बनावट आहेत, हे माहिती असूनही ते खरे आहेत. असे दर्शवून सुभाष कारभारी नळकांडे (रा़ बुरंजवाडी, ता़ शिरुर) याने त्याचा वापर केला. त्या आदेशांवरुन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे नावे शिरुर तहसील कार्यालयातील तत्कालीन पूनर्वसन लिपिक रमेश वाल्मिकी याने खोटे अर्ज तयार केले. त्यावर कारवाईबाबतचे अधिकारक्षेत्र नसतानाही तहसीलदार त्यांच्या अपरोक्ष हेतुत: तत्कालीन नायब तहसीलदार गितांजली गरड यांनी शेरे घेतले. त्या आधारे शासकीय जमिनींचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे कासारी चे गावकामगार तलाठी सचिन देवप्पा काळेल यांनी फेरफार रजिस्टरी नोंदी घेतल्या. त्या नोंदी तत्कालीन मंडळ अधिकारी बळीराम खंडुजी कड (रा़ शिक्रापूर, ता़ शिरुर) यांनी कायदेशीर बाबी किंवा कागदपत्रे न तपासता व त्याबाबत खातरजमा न करता प्रमाणित केल्या.
त्यानंतर पुन्हा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे खोटे अर्ज तयार करुन या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासन प्रदान जमिनींचा भोगवटा वर्ग बदलण्यासाठी हे अधिकार उपजिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या वरिष्ठांना असतानाही त्याबाबतचे अर्ज शिरुर तहसीलदार कार्यालयात दाखल केले़ या सर्व अर्जावर नायब तहसीलदार गितांजली गरड यांनी शेरे मारले़ त्याआधारे शासकीय जमिनीचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे झालेल्या जमिनींचे भोगवटा वर्ग बदलाचे गावकामगार तलाठी कासारी काळेल यांनी फेरफार रजिस्टरी नोंद केली़. त्या नोंदी तत्कालीन मंडळ अधिकारी बळीराम खंडुजी कड यांनी कोणत्याही बाबींची खात्री किंवा पडताळणी न करता प्रमाणित केल्या. या प्रकरणांमधील अर्ज व त्या सोबतचे कागदपत्र हे सकृतदर्शनीच बनावट व बेकायदेशीर असताना जाणीवपूर्वक सर्वांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.
आतापर्यंत झालेल्या या तपासात अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे घडल्याचे समोर आलेले आहे. त्यामध्ये सुमारे ६० एकरापेक्षा अधिक शासकीय जमिनींचे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरण झालेले आहे. त्याची किंमत करोडो रुपयांमध्ये होते. या प्रकरणी अनियमितता निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा पूनर्वसन अधिकारी कार्यालयाकडून संबंधितावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मार्च २०१५ मध्ये देण्यात आले होते. असे असताना त्यावर आजअखेर कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी येथील कार्यालयाशी संपर्क साधून त्यांच्या अपरोक्ष त्यांच्या नावे शासकीय जमिनींचे हस्तांतरण झाल्याचे व याबाबत त्यांना काहीही माहिती नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे असून याबाबत समर्थ पोलिसांकडे संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
