पिंपरी, दि. २६ (पीसीबी) – अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकर माफीची मर्यादा वाढविण्यात यावी. सध्या ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्यात आले असून, एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्यात यावा. त्याबाबत येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच सरकारने घोषणा करावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपचे अध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंगळवारी (दि. २६) केली आहे.
आमदार जगताप यांनी मुंबईत अधिवेशनाच्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मागणीचे निवेदन दिले.
मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना जानेवारी २००८ नंतर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड (शास्तीकर) लावण्याचा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार एखाद्या अनधिकृत बांधकामाला वार्षिक १०० रुपये मालमत्ता कर आकारला जात असेल, तर त्याला दुप्पट म्हणजे दोनशे रुपये शास्तीकर आकारून एकूण तीनशे रुपये वसूल केले जात होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामधारकांना मागील फरकासह लाखो रुपयांचा शास्तीकर आकारण्यात आला होता. परिणामी गरजेपोटी घर बांधलेल्या नागरिकांचे शास्तीकरामुळे अक्षरशः कंबरडे मोडले होते.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत लाखांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. या सर्व अनधिकृत बांधकामांना २००८ पासून मूळ मालमत्ताकरावर दुप्पट शास्तीकर आकारला जात होता. तो रद्द व्हावा यासाठी मी स्वतः व शहरातील अन्य लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार १५ वर्षे सत्तेत असताना प्रत्येकवेळी मागणी मान्य करण्याचे आश्वासन देऊन नागरिकांच्या तोंडाला केवळ पाने पुसण्याचे काम करत होते. परंतु, राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर ऑगस्ट २०१७ मध्ये अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकराबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांची शास्तीकरातून सुटका करण्यात आली. तसेच ६०१ ते १००० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के शास्तीकर, तर १००१ चौरस फुटापुढील निवासी बांधकामांना पूर्वीप्रमाणेच मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्तीकर आकारण्याचा कायदा केला.
या निर्णयाने पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो अनधिकृत बांधकामधरकांना दिलासा मिळाला होता. परंतु, हा निर्णय नव्याने होणाऱ्या बांधकामांना लागू होणार असल्यामुळे जुन्या अनधिकृत बांधकामधारकांवर शास्तीकराची टांगती तलवार कायम होती. त्यामुळे शास्तीकर हा पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करावा. तसेच ६०० ऐवजी एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ व्हावा यासाठी मी स्वतः आपणांकडे मागणीचा रेटा लावला होता. त्याची दखल घेऊन आपण ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांच्या कक्षेत पिंपरी-चिंचवडमधील फार कमी बांधकामे येत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा कमी लोकांना फायदा पोचणार आहे.
अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकरातून खरोखरच नागरिकांची सुटका होण्यासाठी ६०० चौरस फुटाची मर्यादा वाढवण्याची आवश्यकता आहे. एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना आकारला जाणारा शास्तीकर माफ केल्यास शहरातील हजारो लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे. सामान्यांच्या डोक्यावर असलेली शास्तीकराची टांगती तलवार कायमची नाहीशी होणार आहे. सामान्यांना शास्तीकरामुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच सरकारने घ्यावा. तसेच १००१ ते २००० चौरस फुटापर्यंतच्या अधिकृत बांधकामांना ५० टक्के आणि २००० चौरस फुटांवरील अनधिकृत बांधकामांना शंभर टक्के शास्तीकर आकारण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”
