पुणे, दि. ९ (पीसीबी) – कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे देशात लॉकडाउन असतानाही, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांकडून (आयटी, आयटीईएस, बीपीओ, केपीओ) मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात आणि वेतन कपात केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या कालावधीत कर्मचारी कपात करू नये आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पूर्ण पगार देण्यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनांची, निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्वीकारली. त्यामुळे कंपन्यांच्या कामगार कपातीच्या धोरणामुळे अडचणीत आलेल्या आयटी कर्मचाऱ्यांच्या आशा काहीशा पल्लवित झाल्या आहेत. नॅशनल इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सिनेटचे (नाइट्स) संस्थापक अध्यक्ष रघुनाथ कुचेकर ,सरचिटणीस हरप्रीत सलुजा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सिनिअर ॲड.देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला. ॲड. राजेश इनामदार आणि ॲड. अमित पै यांच्या माध्यमातून ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारली. आता त्यावर १५ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने २० मार्च रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना निर्देश देत, करोनाच्या संकटकाळात कामगार व वेतन कपात करू नका, अशा सूचना सर्व सरकारी व खासगी कंपन्यांना देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने २९ मार्च रोजी सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश देऊन, औद्योगिक क्षेत्र, दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनातील कर्मचाऱ्यांना कोणतीही कपात न करता पगार देण्याचे आदेश देण्यास सांगितले होते. मात्र, त्यानंतरही आयटी कंपन्यांकडून कर्मचारी कपात, वेतन कपात, वेतन रोखून धरणे, सक्तीच्या रजेवर पाठविणे, अर्धे वेतन देणे, असे निर्णय घेतले जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून केला
जात आहे.
दरम्यान, जनहित याचिका सर्वेच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली याचे मोठे समाधान आहे, असे रघुनाथ कुचिक यांनी सांगितले. ते म्हणाले, आता पुढील सुनावणी आहे. कामगारांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा कुचिक यांनी पीसीबी शी बोलताना व्यक्त केली.
