स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्यासह लाचखोरीत अटक केलेल्या चार कर्मचाऱ्यांची पोलिस कोठडी दोन दिवसांनी वाढल्याने सर्वांचे टेन्शन जाम वाढले. प्रकऱण वाटते तितके सोपे नाही, हे नक्की. त्यातल्या त्यात महाआघाडी सरकारनेच मनावर घेतल्याने आता कोणाचीही खैर नाही. समिती कक्षात सुरवातीला ८ लाखाची रोकड, नंतर १६ पाकिटे आणि पुन्हा फायलींचा ढिगारा तपासताना ८ लाख मिळाले. याचाच अर्थ कुठेतरी पाणी मुरते, हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात ते खरे वाटते. स्थायी समितीत अध्यक्षांसह १६ जणांची चौकशी लाचलुचपत मार्फत होणार आहे. ज्यांची नावे संशयास्पद आहेत त्यांच्याबाबत आरोपी म्हणून नितीन लांडगे आणि त्यांचे पीए पिंगळे वगैरे काहीच माहिती देत नसल्याने कोठडी वाढली. या प्रकऱणाचा गुंता आता वाढलाय की आणखी वाढणार आहे. महापालिकेच्या रेकॉर्डवर समितीत ते १६ सदस्य कोण याची जंत्री उपलब्ध आहे. त्यात भाजपाचे १० राष्ट्रवादीचे ४ आणि शिवसेनेचे २ सदस्य आहेत. कोणाची मिळकत किती, उत्पन्नाचे स्त्रोत काय आहेत, समितीमधून किती मिळाले अथवा मिळतात, आजवर किती जमा झाले आदी विचारपूस होणार असल्याने समिती सदस्यांची पाचावर धारण बसली आहे. लाचलुचपत अधिकाऱ्यांचा आता सूतावरून स्वर्ग गाठण्याचा प्रयत्न दिसतोय. फक्त नितीन लांडगे अथवा चार कर्मचाऱ्यांच्यापूरते हे प्रकरण मर्यादीत नाही. आता त्याची व्याप्ती वाढत चालल्याने पूर्ण राजकारण ढवळून निघणार आहे. भाजपाच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचा अजित पवार आणि पडद्यामागून त्यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांचा एक कलमी कार्यक्रम दिसतो. निवडणुकित ५०-६० लाख रुपये खर्च करायचे आणि स्थायी समिती सदस्य होऊन २-३ कोटी काढायचे हे सूत्र गेली ४० वर्षे कायम होते व आहे. आता या निमित्ताने त्याला सुरूंग लागला आहे. स्थायी समिती किती महत्वाची असते, त्यातले अर्थकारण कसे चालते, कोण चालवते ते सर्वश्रृत आहे. जनतेला जे माहित नाही ते आता उलगडून सांगितले म्हणजे `स्टॅंडिंग` कमिटीत सर्व राजकीय पक्षांचे का व कसे `अंडरस्टॅंडिंग` असते ते समजेल. ५०० कोटी रुपयांचा मिळकतकर आणि १०० कोटींची पाणीपट्टी भराणाऱ्या करदात्यांनाही आपल्या पैशाचा कसा विनियोग होतो ते माहित असले पाहिजे.
फक्त १६ नाही, किमान २५ लाभार्थी जाळ्यात –
स्थायी समिती प्रत्येक महापालिकेत महत्वाची असते, कारण ते कुबेराचे भांडार असते. मंजूर विषयात सरासरी २-३ टक्के समितीला मिळतात किंवा खंडणीसारखे ते द्यावेच लागतात. तो आजवरचा गेल्या ३०-३५ वर्षांतील प्रघात आहे. तो मोडायची किंव बंद करण्याची हिंमत अजित पवार, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस किंवा काँग्रेसच्या एकाही नेत्याने आजवर दाखवली नाही. “आम्ही कोणाला देत नाही, घेत नाही“, हे नेत्यांचे बोलणे स्टेजवरच्या भाषणापूरते ठिक असते. प्रत्यक्षात मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड सारख्या मोठ्या महापालिकेत १६ सदस्यांची प्रत्येकी वर्षाकाठी किमान २-३ कोटी रुपयेंची कमाई होत असते. समिती अध्यक्षांचा वाटा तितकाच किंवा दुप्पटही असतो. आठवड्याच्या बैठकीत (बाजारात) महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते यांचे हक्काचे पाकीट त्यांना पीए मार्फत पोहच होत असते. कधीमधी राजकीय पक्षांचे गटनेतेही हात मारतात. मोठ्या प्रकल्पात नेत्यांपैकी स्थानिक आमदार, खासदार यांच्यासह सत्ताधारी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांसह सगळ्यांना ठरावीक वाटा पोहचतो. सर्व बड्या नेत्यांचे वाढदिवस, त्यासाठीचे विविध कार्यक्रम, वर्तमानपत्रांच्या लाखोंच्या जाहिराती, दिवाळीची बक्षिसी, पत्रकारांच्या पार्ट्या, चहापान, दौरे, खानपान, कार्यकर्त्यांचे खर्च हासुध्दा स्थायी समितीतूनच होतो. गणेशोत्सव, नवरात्रातील दांडिया स्पर्धा, दहिहंडीला वर्गणी, शिवजयंती, आंबेडकर जयंतीची मंडळांची देणगी, गावच्या जत्रा, मठ व मंदिरांसाठी, यात्रांसाठीची पावती स्थायीच्या पीए ला सक्तीने फाडावी लागते. राष्ट्रवादी, शिवसेना असो वा भाजपा कार्यकर्त्यांचा मेळावा, शिबिर, कार्यशाळेचा चार-पाच दिवसांचा खर्च, भोजनावळीसाठी पैसा सुध्दा स्थायी मधून जातो. कोणी साधू, संत, महाराज शहरात आले तर त्यांचे आगत स्वागतासाठीसुध्दा तरतूद स्थायीच्या तिजोरीतूनच होते. विविध जाती, धर्मांचे मेळावेसुध्दा स्थायीतून स्पॉनर्सर होतात. हा पैसे व्हाईट नव्हे तर काळा असतो, हे माहित असूनही सगळ्यांच्या तोंडाला चिकटपट्टी असते. जनसेवेच्या नावाखाली पैशाची उधळपट्टी होते, नंगानाच चालतो, लूट चालते. काळ्या पैशाची अशा पद्धतीने निर्मिती त्याचा उपभोग घेणाऱ्यांत सगळेच सामिल असतात. हे दुकान कायमचे बंद झाले पाहिजे. खरेखर तसे झालेच तर तथाकथित समाजसेवक म्हणा की लोकसेवकांसह या महापालिकेत कुत्रेही फिरकणार नाही. ज्याला हे सगळे तंत्र सांभाळता आले तो यशस्वी होतो. जे निर्बुद्ध असतात त्यांना घर घालून सत्यनारायण करावा लागतो. या गटारगंगेत डुबकी मारायला सज्जनांनाही आवडते. जे आज भाजपा वर आरोप करतात त्यांनीही स्थायी समितीचे पाणी चाखले आहे. त्यामुळे कोणीही धुतल्या तांदळासारखे नाही. हा पैशाचा खेळ सर्व बंद करणारा जन्माला आला पाहिजे असे सर्वांनाच वाटते. पण शिवाजी दुसऱ्याच्या घरात जन्माला यावा, ही वृत्ती संपत नाही. जनता डोळ्यात तेल घालून त्या क्षणाची वाट पाहते आहे.
राष्ट्रवादीची ३० वर्षे, भाजपाची ४.५ वर्षे –
भाजपाच्या सत्ता काळात नितीन लांडगे हे पाचवे समिती अध्यक्ष. `आजवरच्या साडेचार वर्षांच्या भाजपा कारकिर्दीची चौकशी करा`, अशी मागणी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने केली आहे. दुसरीकडे भाजपाने,`…असे असेल तर मग यापूर्वीच्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या काळातील ३० वर्षांची सुध्दा चौकशी होऊन जाऊ दे`, असे म्हटले आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणतात, “दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करणार“. नितीन लांडगे यांच्यासह भाजपाच्या १० सदस्यांवर कारवाई म्हणजे राजीनामे घ्यावे लागतील. दुसरे महत्वाचे म्हणजे, भाजपा पक्षाच्या एकाही कार्यक्रम, शिबिर, मेळाव्याला स्थायी समितीमधून मदत घेतली नाही, असे स्वतः चंद्रकांत पाटील छातीठोकपणे सांगू शकतील का ? महापालिकेत सत्तेसाठी खर्च झालेली आमदारांची गुंतवणूक फूकट होती का ? सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे दृष्टचक्र किमान भाजपा मोडीत काढेल अशी अपेक्षा होती, त्याचे काय झाले याचे उत्तर चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले पाहिजे. त्यांनी गाय मारली म्हणून तुम्ही वासरू मारायचे, हे बरोबर नाही. पार्टी वुथ डिफरन्स म्हणून लोकांनी तुम्हाला (भाजपाला) निवडून दिले होते. साडेचार वर्षांत तुम्ही किती वेळा त्याचा आढावा घेतला याचेही उत्तर पाटील दादांनी द्यावे. चोरी ती चोरीच असते, मग पाच रुपये खाल्ले काय आणि पाच कोटी खाल्ले काय, सारखेच असतात. राजकारणातील पैशाचा हैदोस, मतदारांची खरेदी विक्री, विकाऊ नगरसेवकांचे लिलाव बंद झाले पाहिजेत. राष्ट्रवादीचेच नगरसेवक उसने घेऊन सत्ता मिळवली त्याचे हे फलित आहे. त्यामुळे आता भोगा आपल्या कर्माची फळे.
आता स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांचा पंचनामा करा त्यांना कोठडित टाका, त्यांना मिळालेले टक्केवारीचे पैसे शोधा, खोदून काढा, वाढीव खर्चाचे विषय कोणी कोणी केले, आयत्यावेळचे विषय कोणी आणले, एका बैठकीत होणारे निर्णय चर्चेच्या नावाखाली (खरे तर टक्केवारीसाठी) पुढच्या मिटींगसाठी ढकलणारे सुचक व अनुमोदक नगरसेवकांचा हेतू तपासले, चार वर्षांतील भाजपा कारकिर्दीचा कोणी तज्ञाने अभ्यास केला तरी दूध का दूध…पाणी का पाणी होईल. स्थायी समितीमध्ये सात कोटी रुपयेंच्या टक्केवारीसाठीच भाजपाच्याच समिती अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांना काही समिती सदस्यांनीच बेदम मारहाणा केली होती. खरे तर, लाचलुचपत विभागाने या निमित्ताने त्या प्रकऱणाचाही सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे. पक्ष निधी, निवडणूक निधीच्या नावाचे एक पाकीट (अर्धा टक्का) भाजपाच्या काळात सुरू झाले, असे म्हणतात. राष्ट्रवादीचे भागीदार नगरसेवकांची अवस्था ताटाखालच्या मांजरासाखी असल्याने ते बोलत नाहीत. स्थायी समितीची नांगी मोडून काढायचीच तर थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आता आरपारची लढाई करावी. फ्क्त १६ नव्हे तर २५ पाकीटांची छानबिन करावी. आगामी महापालिका निवढणुकित एक पैशाचा टक्का देणार नाही, घेणार नाही असे शपथ पत्रावर लिहून देणाऱ्याला लोक मते देतील तेव्हाच हे शक्य होईल. आता त्या दिवसाची प्रतिक्षा आहे. शहरात सज्जनांची कमी नाही. भ्रष्ट, बनेल, गुंड, मवाली, भू माफियांच्याच ताब्यात जर का तिजोरी दिली तर ते लुटनारच. अजितदादा, चंद्रकांतदादा तुम्हीच ठरवा यापुढे काय करायचे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील स्थायी समिती अध्यक्षांसह 4 जणांवर पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई करत ताब्यात घेतलं आहे. त्यानंतर त्यांना पोलीस कोठडीही सुनावण्यात आली आहे. एसीबीच्या या कारवाईवरुन पिंपरी-चिंचवड शहरात राजकारण रंगल्याचं पाहायला मिळत आहे. या कारवाईनंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप असा संघर्ष सुरू झाल्याचं चित्र शहरात दिसून येत आहे. या प्रकरणात भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दोषींवर कारवाई केली जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे. तसंच स्थायी समिती सदस्यांनी तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सुचनेनुसार पिंपरी-चिंचवडच्या प्रभारी आमदार माधुरीताई मिसाळ यांनी आज पिंपरी-चिचवडला भेट दिली. तिथे घडलेल्या प्रकाराबद्दल सर्व संबंधीतांशी चर्चा करुन सविस्तर माहिती घेतली. या प्रकरणाबाबत सविस्तर अहवाल त्या मला सादर करतील आणि त्यानंतर या प्रकरणात कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असं चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं. तसेच स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांनी पोलिस तपासात संपुर्ण सहकार्य करावे अशी सुचनाही चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली आहे. या सर्व प्रकरणातील सत्य लवकरच बाहेर येईल व या षडयंत्रा मागील चेहरा समाजापुढे उघड होईल असेही चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.
नितीन लांडगेंसह तिघांना पोलीस कोठडी
स्थायी समितीचे अध्यक्ष नितीन लांडगे यांना काल शिवाजीनगर कोर्टामध्ये हजर करण्यात आलं. नितीन लांडगे यांच्यासह तिघांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 9 लाखाच्या लाच प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत नितीन लांडगे यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं काल कारवाई केली होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्या. या प्रकरणात सरकारी वकिलांनी पाच दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली होती. मात्र कुठलेही पुरावे मिळाले नसल्याने न्यायालयाने त्यांना शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.
राजकीय षडयंत्र असल्याचा महेश लांडगेंचा आरोप
दरम्यान, या सगळ्या प्रकरणात राजकीय षडयंत्र आहे. लवकरात लवकर दूध का दूध, पानी का पानी होईल, असं भोसरीचे भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी म्हटलंय. नितीन लांडगे यांना राजकीय हेतूने अडकवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. महापालिका निवडणूक जवळ आली आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत पुन्हा भाजपची सत्ता येईल या भीतीने हा प्रयत्न केला गेल्याचा आरोपही आमदार लांडगे यांनी केलाय.
भाजप-राष्ट्रवादीमध्ये आरोप-प्रत्यारोप
पक्ष खऱ्याच्या पाठी मागे उभा राहील. जे सत्य आहे आणि ह्या प्रकरणाची पडताळणी केली जाईल. येणाऱ्या आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या हातून सत्ता काबीज करण्यासाठी हे षडयंत्र आखलं गेल्याचा आरोप भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महाविकास आघाडी सरकार आणि पर्यायानं राष्ट्रवादी काँग्रेसवर केला आहे. तर हा आरोप लपविण्यासाठी भाजप केविलवाणा प्रयत्न करत आहे. ना भय, ना भ्रष्टाचारचा नारा देत सत्तेत आलेल्या भाजपचा खरा चेहरा समोर आला आहे. त्यामुळे आम्हाला षडयंत्र करण्याची गरज नाही. जनताच त्यांना त्यांची जागा दाखवेल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येईल, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष संजोग वाघिरे यांनी केलाय.
