महापौर हे शहराचे प्रथम नागरिक. कुठेही त्यांचा मान प्रथम, मात्र अधिकार शून्य. अगदी राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा असतो. पूर्वी गाडीवर लाल दिवा होता. देशाचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री अथवा कोणीही व्हिआयपी शहरात आले की, राजशिष्टाचाराचा (प्रोटोकॉल) भाग म्हणून त्यांचे स्वागत महापौरांच्या हस्ते होत असते. आर्थिक अधिकार नसले तरी शहराचे दिशादर्शक, धोरणकर्ते म्हणून महापौरांकडे पाहिले जाते. महापालिकेच्या महासभेत अध्यक्ष म्हणून ते देतील तो निर्णय मान्य करावा लागतो. अशी व्यक्ती सुजान, शालिन, सुसंस्कृत, हजरजबाबी असावी. किमान राजशिष्टाचार माहित असावा, अशी अपेक्षा असते. पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील महापौर माई ढोरे या अनुभवी आहेत, सर्व गूण संपन्न आहेत. यापूर्वी उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष अशा महत्वाच्या पदांवर त्यांनी जबाबदारीने काम केले. दुदैव असे की, आता सर्वोत महत्वाच्या अशा महापौर पदावर काम करताना त्या राजशिष्टाचार विसरल्या. महापौर यांना सांभाळून घेण्यासाठी खुद्द आयुक्तांनाच माफी मागावी लागली. याच विषयावर भाजपाचे सत्ताधारी नेते नामदेव ढाके यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर महापौर माई ढोरे यांनी आयुक्तांबद्दल जी आरे-तुरे ची भाषा वापरली ती खूपच आक्षेपार्ह आहे. मुळात महापौर पदावरील व्यक्तीला ती शोभत नाही. या वक्तव्याचा व्हिडीओ सर्वत्र व्हायरल झाल्याने महापौर चपापल्या. माई आपण या स्मार्ट सिटीच्या महापौर आहात, गावच्या सरपंच नाहीत. दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पिऊ नका, स्वतःचे डोके चालवा. अन्यथा शहराची बेअब्रू होईल हे लक्षात ठेवा. किमान आता तरी बदला हो माई…यापूर्वी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीला असेच काही तरी अद्वातद्वा वादग्रस्त विधान करून शहराची पूरती नाचक्की केली,नंतर माफीही मागितली. पिंपरी चिंचवडकर ते विसरलेले नाहीत.
‘तो’ गोंधळ टाळता आला असता…
पंतप्रधान आवास योजनेची सोडत काढण्याच्या कार्यक्रमाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निमंत्रीत करावे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मत होते. राष्ट्रवादीच्या नेते मंडळींनी दोन-तीन वेळा पत्र देऊन तशी मागणी केली होती. वाद नको म्हणून निमंत्रण पत्रिकेत फक्त अजितदादांचे नाव टाकले, पण रितसर फोन करून आवतान देणे शेवटपर्यंत टाळले. खुद्द आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सतत तीन-चार दिवस,`आपण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन करून रितसर निमंत्रण द्या`, असे महापौर माई यांना सुचविले. सत्ताधारी भाजपा नेत्यांच्या सांगण्यावरून महापौरांनी ते टाळले. उपमुख्यमंत्री पवार यांना फोन करून बोलावणे माईंना गरजेचे वाटले नाही. कारण त्यांनी राजशिष्टाचार कळलाच नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केल्यावर थेट कार्यक्रमाच्या दिवशी महापौर अजित पवार यांना एक औपचारिकता म्हणून फोन करतात आणि कार्यक्रमाला येण्याची विनंती करतात. उपमुख्यमंत्री हे पद राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे. त्यांना अशा पध्दतीने आयत्यावेळी बोलवणे, तोंडदेखले निमंत्रण देणे हे गावकीतही बसत नाही. त्यामुळे अजितदादा पवार यांनी, मला बैठक असल्याचे सांगून टाळले. उपमुख्यमंत्री पवार हे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीसुध्दा आहेत. त्यामुळे ते येवोत अथवा न येवोत एक प्रोटोकॉल असतो. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही माईंना हे वारंवार सांगितले, तरी त्यांनी एकले नाही. महापौरांचे हे वर्तन कुठल्याही राजशिष्टाचारात बसत नाही. आता महापौरांनीच त्याबाबत स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. सोडत कार्यक्रम रद्द झाला त्यामागे भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या श्रेयवादाचे राजकारण होते, हे नाकारता येत नाही. मात्र, महापौरांनी सामंजस्य दाखवले असते तर हा संघर्ष, निदर्षने सर्व काही टाळता आले असते. त्या गप्प राहिल्याने मोठा गदारोळ झाला आणि दस्तुरखुद्द आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना माफी मागावी लागली.
‘आयुक्त तुमच्या घरचे नोकर नाहीत’ –
राज्यात आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता होती म्हणून श्रावण हर्डीकर यांना नागपूर महापालिकेतून देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आणले. चार वर्षे त्यांनी आयुक्त म्हणून जे काम केले ते लक्षवेधी आहे. स्वतः एक पैशाचा भ्रष्टाचार न करणाऱ्या या व्यक्तीने कधीही दुजाभाव केला नाही. मात्र, टक्केवारीच्या राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी दोघांनी स्वतःचा मतलब साधण्यासाठी त्यांच्यावर यथेच्छ टीका केली, गंभीर आरोपही केले. राज्यात सत्तांतर झाले, पण अजित पवार यांनी त्यांनाच कायम ठेवणे पसंत केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निमंत्रणात महापौर माई ढोरे यांनी जो सावळागोंधळ केला त्यातुनही आयुक्तांनी जर का एसआरए सोडत घेतलीच असती तर, सर्वप्रथम त्यांच्यावर विधीमंडळात हक्कभंग दाखल झाला असता. भाजपा आणि राष्ट्रवादीच्या गलिच्छ राजकारणात हकनाक त्यांचा आणि संबंधीत अधिकाऱ्यांचाही बळी गेला असता. आता हक्कभंग म्हणजे काय, त्यात काय शिक्षा होते ते आमदारांनीच माईंना समजून सांगावे. महापालिका आयुक्त स्वच्छ आहेत हे उमगले म्हणून राष्ट्रवादी आता त्यांच्या मागे ठामपणे उभी आहे. भाजपाला ते दुखते म्हणून आयुक्त दालानाच्या बाहेर पदाधिकाऱ्यांना धरणे करावे लागले. माई आयुक्त तुमच्या घरचे नोकर नाहीत. त्यांच्याबाबत इतकी आक्षेपार्ह भाषा तुम्ही वापरावी हे बरोबर नाही. महापालिकेतील भाजपाची सद्दी संपल्याची घंटा आताच वाजायला लागली आहे.
‘गिरीष बापट पालकमंत्री होते, तेव्हा…’
गेल्या वर्षापर्यंत महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार होते. त्यावेळी पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट होते. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. महापालिकेत अजितदादा सांगतील तीच पूर्व दिशा, असा कारभार होता. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुध्दा आगाऊपणा केला होता. निमंत्रण पत्रिकेत पालकमंत्री म्हणून बापट यांचे नाव टाळले जायचे. तत्कालिन भाजपा नेत्यांनी ते वेळोवेळी निदर्षनास आणून दिले. त्यानंतर बापट यांचे नाव कायम फक्त पत्रिकेत असे, पण त्यांना कधीही रितसर बोलावले नाही. पण याचा अर्थ राष्ट्रवादीने चूक केली म्हणून भाजपानेही तीच महाचूक करावी, असा होत नाही. राजकारणात साधनशुचितेचे भान, राजशिष्ठाचाराची पूरती जाण असणाऱ्या शरद पवार यांच्या तालमित तयार झालेल्या स्थानिक नेत्यांना ते समजू नये याचेच वाईट वाटते. महापौर माई यासुध्दा त्यातच मोडतात. महापौर हे एका पक्षाचे नसतात, ते सर्वांचे असतात. माई तुम्ही शहराच्या व्हा, फक्त सांगवी किंवा चिंचवड विधानसभेच्या नका होऊ. महिला महापौर म्हणून ठसा उमटविला त्यात काही नावांची नोंद घ्यावी लागेल. त्यांनी कधीही प्रोटोकॉल मोडला नाही. तुमच्याच एकेकाळच्या सहकारी भगिनी मंगला कदम, अपर्णा डोके, अनिता फरांदे, डॉ. वैशाली घोडेकर यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. गेला बाजार अगदी कुठलाही राजकीय वारसा नसलेल्या आदिवासी भगिनी शकुंतला धराडे यांचेही नाव त्याबाबत लक्षात राहते. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे.
