>>उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला खडसावले, आरोग्य यंत्रणेच्या गंभीरतेवर प्रश्नचिन्ह, दिलेल्या उत्तरांवर न्यायालय असमाधानी
अमरावती, दि. १० (पीसीबी) – अमरावती मध्ये कोरोनाचा मृत्युदर अधिक असण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरांवर असमाधान व्यक्त करून उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला खडसावले आहे. मृत्यूदरसंबंधी प्रशासनाच्या गंभीरतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून न्यायालयाने लिखित जवाब मागितला आहे.
भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी यांनी अमरावती शहरात कोरोनाचा मृत्युदर अधिक असण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची आज पुन्हा सुनावणी होती. भातकुली शहरातील एका तरुणाचा कोविड रुग्णालयात उपचार घेत असताना मृत्यू झाला मात्र, त्याचा शेवटपर्यंत थ्रोट स्वॅब घेण्यात आला नाही. शिवाय, अमरावतीमध्ये प्रामुख्याने मृत व्यक्तीचा थ्रोट स्वॅब न घेण्याची कारणे कशावर आधारित आहे आणि आतापर्यंत मृतकांचे थ्रोट स्वॅब का घेण्यात आले नाही याची लिखित विचारणा उच्च न्यायालयाने अमरावती जिल्हा प्रशासनाला गेल्या सुनावणीत केली होती. यावर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी आज आपले नवे शपथपत्र न्यायलयासमोर दाखल केले. मात्र, मृत्यूदरासंदर्भात आलेल्या उत्तरांवर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. याचिकेवर कामकाज सुरू होताच न्यायमूर्तींनी स्वतःच अमरावतीच्या सर्वाधिक मृत्युदरावर चिंता व्यक्त करून कारणांची विचारणा केली. अमरावती महापालिकेचे वकील ऍड. जेमिनी कासट हे मृतांचे थ्रोट स्वॅब का घेतले गेले नाही, यावर युक्तिवाद करताना तपशील सादर करू शकले नाही. अनेक मृतक खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत होते. काहींना घरीच मृत्यू आला, असे ऍड. कासट यांनी सांगताच न्या. आर. के. देशपांडे यांनी त्यांना ते मृतक कोणत्या खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होते, त्या रुग्णालयांची नावे विचारली. हे तपशील उत्तरात दिलेले नव्हते. युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनाही त्या विषयी पुरेशी माहिती नव्हती. तेव्हा न्यायालयाने महापालिकेला या विषयी लिखित स्वरूपात पुन्हा तपशीलवार उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. ऍड. कासट यांच्या मोघम उत्तरांवर न्यायालयाचे आज समाधान झाले नाही. मृत्युदर जास्त असणे हा सर्वात गंभीर मुद्दा आमच्या निदर्शनास आला असल्याचे न्यायालयाने स्वतःच स्पष्ट केले. या शिवाय, अमरावती शहरात कोरोनाचे समूह संक्रमण ( कम्युनिटी स्प्रेडींग ) थांबवण्यासाठी कुठली ठोस पावलं उचलली, याचेही शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश आज न्यायालयाने दिले.
जिल्हा प्रशासनाची बाजू मांडणारे सरकारी वकील ऍड. सुमंत देवपूजारी यांनी युक्तिवादा दरम्यान याचिकेतील बहुतांश मुद्दे निकाली निघाले असल्याचे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्या. आर. के. देशपांडे व न्या. अमित बोरकर यांचे पीठ मृत्यूदराच्या मुद्द्यावर गंभीर होते. अमरावती मध्ये समूह संक्रमणाचा धोका वाढत चालला असून या अतिशय महत्वपूर्ण विषयाला आज न्यायालयाने स्वतःच हात घातला.
गेल्या सुनावणीच्या वेळी भातकुली येथील युवकाच्या मृत्यूचा मुद्दा ऍड. पंकज नवलाणी यांनी जोरदार मांडला होता. आज या प्रकरणी जिल्हा शल्य चिकित्सकांना पुन्हा एकदा माफी मागावी लागली. अमरावती मध्ये कोविड रुग्णालयात दाखल असलेल्या, कोरोनाची सर्व लक्षणे दिसत असताना अत्यवस्थ असलेल्या युवकाचा थ्रोट स्वॅब घेतला गेला नाही. त्या सोबत आलेल्या लोकांनी वारंवार विनंती केल्यानंतरही त्या युवकाचा स्वॅब घेतला गेला नाही व रुग्णालयातच भातकुलीच्या या युवकाचे निधन झाल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. पंकज नवलाणी यांनी गेल्या सुनावणीत न्यायालयासमोर उपस्थित केला होता. त्या प्रकरणात आज अमरावतीच्या जिल्हा शल्य चिकित्सकांना न्यायालयासमोर लिखित दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. कोविड रुग्णालयात असा प्रकार पुन्हा घडणार नाही, अशी लिखित कबुलीही त्यांनी दिली आहे. याचिकेच्या विविध सुनावणी दरम्यान जिल्हा शल्य चिकित्सकांना दोनदा क्षमायाचना करावी लागली आहे. मृतकांचे थ्रोट स्वॅब का घेतले जात नाहीत, या संदर्भात व अनेक मुद्द्यांवर अमरावती मनपा, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात समन्वय नसल्याचे त्यांच्या उत्तरांच्या माध्यमातून न्यायालयासमक्ष स्पष्ट झाले आहे. कोविड रुग्णांच्या अती निकट संपर्कात ( हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट ) आलेल्या सर्व लोकांचे थ्रोट स्वॅब का घेतले गेले नाही, या संदर्भात प्रशासकीय विभाग एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करून परस्परविरोधी उत्तरे देतात असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. आता 12 जून रोजी होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान यावर पुन्हा प्रशासनाला आपली लिखित बाजू मांडावी लागणार आहे. प्रामुख्याने मृत्युदर जास्त असणे आणि समूह संक्रमणाचा वाढता धोका या महत्वाच्या विषयावर आता लक्ष केंद्रित झाले आहे.
