- बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच राष्ट्रीय अधिवेशनाचे आयोजन
- महाराष्ट्रासह देशभरातून प्रतिनिधींची उपस्थिती
पिंपरी पुणे येथे पत्रक वाटप करत कार्यकर्त्यांची तयारी सुरू….
पिंपरी दि.२७ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड मध्ये पहिल्यांदाच ऑटो, टॅक्सी व असंघटित कष्टकरी कामगार जनतेचे राष्ट्रीय अधिवेशन होणार आहे. पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात 1 व 2 डिसेंबर 2023 रोजी हे अधिवेशन होणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यासह संपूर्ण देशभरातून प्रतिनिधींचा सहभाग असणार आहे. यामध्ये ऑटो, रिक्षा, टॅक्सी, बस, टेम्पो, ट्रक व सर्व प्रकारचे ड्रायव्हर वाहतूकदार व फेरीवाले, घरकाम करणार्‍या महिला, साफसफाई कंत्राटी कामगार, बांधकाम मजूरांसह असंघटित कामगार कष्टकऱ्यांचा सहभाग असणार आहे, अशी माहिती ऑटो, टॅक्सी, बस, ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन व कष्टकरी जनता आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी दिली आहे.
अधिवेशनात दिल्ली, जम्मू, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, आसाम, ओडिसा, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेशसह देशभरातील सर्व राज्यातील प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
बाबा कांबळे म्हणाले की, देशभरात 25 कोटी ऑटो, टॅक्सी, बस, टेम्पो, ट्रक व सर्व प्रकारचे ड्रायव्हर आहेत. 45 कोटी पेक्षा अधिक बांधकाम मजूर, फेरीवाले, घरकाम महिला यांच्यासह संघटित कामगार कष्टकरी आहेत. या सर्व घटकांना एकत्र करण्यासाठी जनजागृती मोहिम राबवली. राज्यानिहाय बैठका घेतल्या. सर्वांना संघटित करण्यासाठी नुकताच देशातील 17 राज्यांचा व महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांचा दौरा केला आहे. आगामी काळात कष्टकर्‍यांच्या मागण्यांसाठी मोठा लढा उभारू, असा निर्धार बाबा कांबळे यांनी व्यक्त केला.
चौकट ः अधिवेशनातील मुद्दे –
या अधिवेशनात विविध मागण्यांवर चर्चा करून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे. या मागण्यांमध्ये ऑटो, टॅक्सी, बस, ट्रक, टेम्पो व सर्व प्रकारच्या ड्रायव्हर साठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्यात यावा. केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या ड्रायव्हरसाठी वेल्फेअर बोर्ड स्थापन करून देशातील 25 कोटी ड्रायव्हर यांना सामाजिक सुरक्षा, म्हातारपणी पेन्शन द्यावी. महाराष्ट्रातील 20 लाख ऑटो, टॅक्सी, चालक-मालकांसाठी तातडीने कल्याणकारी महामंडळ घटित करण्यात यावे. महाराष्ट्रातील रिक्षाचा मुक्त परवाना तातडीने बंद करून देशभरातील सर्व इलेक्ट्रिक रिक्षांना परमिट सक्ती करण्यात यावी. फेरीवाले, बांधकाम मजूर, सफाई कामगार, घरकाम महिला, कंत्राटी कामगारांसह महाराष्ट्रातील तीन कोटी व देशभरातील 45 कोटी पेक्षा अधिक असंघटित कामगार कष्टकरी जनतेला सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य विमा, मुलांना उच्च शिक्षण, म्हातारपणी पेन्शन देणारा कायदा तातडीने करून त्याची अंमलबजावणी करावी.
