पिंपरी, दि. २१ – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मोशी कचरा डेपो परिसरातील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पालगतच्या सुमारे १६ एकर जागेत शहरातील दैनंदिन कचरा साठविण्याचा प्रस्ताव तात्काळ स्थगित करावा, तसेच पर्यावरणपूरक व वैज्ञानिक पर्यायी जागांचा विचार करावा, अशी ठाम मागणी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात वाघेरे म्हणाले,मोशी कचरा डेपो येथे नुकत्याच घडलेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेत अनेक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू व काही कर्मचारी गंभीर जखमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण कचरा व्यवस्थापन प्रणाली, पर्यावरणीय सुरक्षितता आणि प्रशासनाच्या नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत त्याच परिसरात पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर शहराचा कचरा साठविण्याचा प्रस्ताव हा पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संदीप वाघेरे यांनी स्पष्ट केले की, जुलै २०२६ च्या सर्वसाधारण सभेतही त्यांनी या जागेबाबत सविस्तर आक्षेप नोंदविला होता. सद्यस्थितीत नगररचना व पर्यावरण विभागाकडून या प्रस्तावासंदर्भात संपूर्ण वस्तुस्थिती समोर ठेवली जात नसल्याचा संशय असल्याने स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत वस्तुनिष्ठ पाहणी करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
प्रस्तावित जागेवर मोठ्या प्रमाणावर कचरा साठविल्यास लिचेटमुळे भूजल प्रदूषित होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मोशी व परिसरातील विहिरी, बोअरवेल, पाणवठे आणि भूजलसाठ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी हायड्रोजियोलॉजिकल अभ्यास, भूजल गुणवत्तेचे वैज्ञानिक परीक्षण आणि पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (EIA) करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
मोशी परिसरातील नागरिक गेली अनेक वर्षे दुर्गंधी, वायू प्रदूषण, लिचेट, भूजल प्रदूषण, डासांचा वाढता प्रादुर्भाव, वाहतूक कोंडी आणि विविध आरोग्य समस्यांचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत पुन्हा त्याच परिसरावर शहराचा कचरा टाकण्याचा भार टाकणे हा पर्यावरणीय न्यायाच्या तत्त्वालाही विरोध करणारा निर्णय ठरेल, असे वाघेरे यांनी म्हटले आहे.
निवेदनात भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१, कलम ४८-अ आणि कलम ५१-अ(ग) यांचा उल्लेख करत नागरिकांच्या स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणातील जीवनाच्या अधिकाराचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. तसेच घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६, राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) यांचे निर्देश आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) मार्गदर्शक सूचनांचे पूर्ण पालन झाल्याशिवाय कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच देहू रोड, कासारवाडी येथील कलासागर हॉटेलजवळील जागा तसेच पुनावळे येथील सुमारे ८० एकर जागा यांसारख्या पर्यायी ठिकाणांचा वैज्ञानिक निकषांवर विचार करून शहरासाठी विकेंद्रित कचरा व्यवस्थापनाचा नवीन आराखडा तयार करावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
मोशी कचरा डेपोमधील बायोमायनिंग, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प, खाण भरणे, टीडीआर व्यवहार आणि संबंधित पर्यावरणीय बाबींची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष व वेळबद्ध चौकशी करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
संदीप वाघेरे यांनी इशारा दिला आहे की, मोशीकरांच्या आरोग्याशी आणि पर्यावरणाशी तडजोड करणारा निर्णय प्रशासनाने घेतल्यास भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी, NGT च्या निर्देशांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि स्थानिक नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल. त्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाची राहील.
