‘लाडक्या बहिणीं’च्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार – मंत्री अदिती तटकरे

PCB Admin
2 Min Read

९१ लाख अपात्र महिलांना पुन्हा लाभ मिळावा; काशिनाथ नखाते यांनी घेतली महिला व बालविकास मंत्र्यांची भेट

मुंबई, पिंपरी – दि. १९ : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आलेल्या ९१ लाखांहून अधिक महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी कष्टकरी संघर्ष महासंघाच्या वतीने १ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर ‘लाडक्या बहिणींचा आक्रोश मोर्चा’ काढून महिलांचा प्रश्न सरकारसमोर मांडण्यात आला होता. याच अनुषंगाने महासंघाचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुंबई येथे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन देत सविस्तर चर्चा केली.

लाडकी बहीण योजनेतील पात्र व गरजू महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळावा, e-KYC किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांना पुन्हा संधी द्यावी, निराधार, विधवा व परित्यक्त्या महिलांसाठी मदतीच्या रकमेत वाढ करावी, तसेच असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी महिलांना योजनेत प्राधान्य द्यावे, अशा मागण्या यावेळी निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. यावर मंत्री अदिती तटकरे यांनी लाडकी बहीण योजनेतील महिलांना केवायसी पुन्हा सुरू करणे बाबत सर्वस्वी निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आहे. अनेक महिलांचे अर्ज प्राप्त होत आहेत याबाबत आम्ही मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करू असे आश्वासन तटकरे यांनी दिले. यावेळी कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते, उपाध्यक्ष राजेश माने, अनिल चौरे, सखाराम केदार,लाला राठोड उपस्थित होते.

यावेळी काशिनाथ नखाते म्हणाले की, लाडकी बहीण योजना ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नसून महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा आणि सामाजिक न्यायाचा महत्त्वाचा विषय आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर अनेक महिलांनी आपल्या वर्षभराच्या आर्थिक नियोजनाची आखणी केली होती. मात्र, अचानक लाभ बंद झाल्याने त्यांचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने गरजू आणि पात्र महिलांना पुन्हा योजनेत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

यापूर्वीही मागील महिन्यात राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्यासोबत या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली होती. पात्र असूनही तांत्रिक कारणांमुळे एकही महिला लाभापासून वंचित राहू नये, ही महासंघाची भूमिका आहे. महिलांच्या हक्कासाठी आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कष्टकरी संघर्ष महासंघाचा संघर्ष व शासनाकडे पाठपुरावा यापुढेही सुरूच राहील, असेही नखाते यांनी सांगितले.

Share This Article