दि.१०(पीसीबी)-अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सादर केला आहे. त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी लागलेल्या आगीत 500 रुपयांच्या नोटांचे बंडल जळालेल्या अवस्थेत आढळल्यानंतर हे प्रकरण देशभरात चर्चेचा विषय ठरले होते.१४ मार्च २०२५ रोजी घडलेल्या या घटनेनंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. ५ एप्रिल रोजी त्यांनी पदाची शपथ घेतली, मात्र चौकशी सुरू असल्याने त्यांना कोणतीही न्यायालयीन जबाबदारी देण्यात आली नव्हती.
दरम्यान, या प्रकरणी लोकसभेत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला आव्हान देत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी चौकशी प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचा दावा केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना चौकशी समितीच्या स्थापनेत काही त्रुटी असल्याचे नमूद केले, मात्र त्या त्रुटी संपूर्ण कारवाई रद्द करण्याइतक्या गंभीर आहेत का, याबाबत निर्णय राखून ठेवला.न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ नुसार, न्यायाधीशांविरुद्ध आरोपांची चौकशी करण्यासाठी संसदेच्या सभागृहाकडून समिती स्थापन केली जाते. त्यानुसार या प्रकरणातही चौकशी सुरू होती.दरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या राजीनाम्यामुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, पुढील कायदेशीर आणि संसदीय घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
