दि.०५(पीसीबी)-महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांवर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. राज्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेवरील अनिश्चिततेला पूर्णविराम दिला.
2 डिसेंबरला झालेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची मतमोजणी 21 डिसेंबरलाच होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. 21 तारखेपूर्वी मतमोजणी घेण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. उच्च न्यायालयांमधील विविध याचिकांचा, प्रकरणांचा किंवा खंडपीठांच्या आदेशांचा परिणाम होऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, याची विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठ किंवा मुंबई उच्च न्यायालय असेल, त्यांच्या कोणत्याही आदेशाचा परिणाम निवडणुका लांबण्यावर होऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
निवडणूक आयोगाने 31 जानेवारीची ही मुदत पाळायला हवी.
या मुदतीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत पुढे ढकलता कामा नयेत.
नगरपालिका आणि नगरपंचायतींची मतमोजणी 21 डिसेंबरलाच होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मतमोजणी 21 तारखेपूर्वी करण्यास नकार दिला आहे.
2 तारखेला झालेल्या मतदानाची मतमोजणी कोणत्याही परिस्थितीत 21 च्या पुढे ढकलली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने 21 तारखेला होणारी मतमोजणी लवकर घ्यावी अशा स्वरूपाचे आदेश दिलेले नाहीत.
निवडणुका वेळेतच होणार, अनिश्चिततेला पूर्णविराम
गेल्या काही वर्षांपासून अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे पुढे ढकलल्या जात होत्या. यामुळे नागरिकांमध्ये तसेच जनप्रतिनिधींमध्येही प्रचंड अस्वस्थता आणि संभ्रम निर्माण झाला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या आदेशामुळे आता ही भीती संपुष्टात आली आहे. या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्पष्ट दिशा मिळाली असून, निवडणुका पुन्हा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडणार नाहीत, याचा भरोसा मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेली वेळमर्यादा काटेकोरपणे पाळावी, उच्च न्यायालयांनी निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी आणि स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका वेळेत पार पडाव्यात, या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
