दि.२५(पीसीबी)-सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी १४ मे २०२५ रोजी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आणि त्यांनी न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता, सुसंवाद आणि संविधानाच्या सर्वोच्चत्वावर भर देणारा कार्यकाळ सुरू केला.न्यायमूर्ती गवई हे भारताच्या इतिहासातील दलित समाजातील दुसरे आणि बौद्ध धर्मातील पहिले सरन्यायाधीश आहेत. त्यांच्या कारकीर्दीतील हा टप्पा न्यायव्यवस्थेतील समावेशकतेचे प्रतीक मानला जातो.
सरन्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात “संविधान हा सर्वोच्च आहे, संसद नव्हे” असा ठाम संदेश दिला आणि न्यायव्यवस्था ही कोणत्याही राजकीय दबावापलीकडे स्वतंत्र राहिली पाहिजे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की “मुख्य न्यायाधीश हा इतर न्यायाधीशांपेक्षा श्रेष्ठ नाही; सर्व न्यायाधीशांचे अधिकार समान आहेत”, अशा वक्तव्याने त्यांनी न्यायालयीन लोकशाहीची भावना अधोरेखित केली.
सरन्यायाधीश म्हणून त्यांनी प्रलंबित खटले वेगाने निकाली काढणे, न्यायालयीन प्रक्रियेत डिजिटल प्रणालीचा विस्तार, आणि न्यायालयीन प्रवेश सुलभ करणे यांना प्राधान्य दिले. त्यांनी “वेगवान न्याय म्हणजेच खरा न्याय” या तत्त्वावर भर देत, अटक प्रकरणे आणि बंदिवासाच्या सुनावण्या त्वरित घेण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्या कार्यकाळात कोलेजियम प्रणालीतील पारदर्शकता, न्यायाधीशांच्या बढतीत गुणवत्तेचे निकष आणि प्रादेशिक समतोल राखण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी न्यायिक संघटनेतील मतभेदांवर सुसंवादाने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आणि उच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांमध्ये विविध पार्श्वभूमीतील न्यायाधीशांचा समावेश व्हावा, यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला.
न्यायमूर्ती गवई यांच्या कार्यकाळात सामाजिक न्याय, समता आणि संवैधानिक मूल्ये या संकल्पना निर्णयांच्या केंद्रस्थानी राहिल्या. ते न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजात साधेपणा, कार्यक्षमता आणि नैतिक जबाबदारी यांना सर्वोच्च मानतात. अल्पावधीचा असला तरी त्यांचा सरन्यायाधीश म्हणूनचा कार्यकाळ सामाजिक न्याय, संस्थात्मक पारदर्शकता आणि संविधाननिष्ठ दृष्टिकोन यांसाठी स्मरणात राहील. मात्र आता सरन्यायाधीश गवईंच्या निवृत्तीसाठी केंद्र सरकारने तयारी सुरू केली आहे. केंद्र सरकारने न्या.गवईंना याबाबत पत्र पाठविले.
काय आहे पत्रात?
केंद्र सरकारने भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांना त्यांच्या उत्तराधिकारीच्या शिफारशीसाठी पत्र पाठवले आहे. सध्या सरन्यायाधीश गवई हे चार दिवसांच्या भूतान दौऱ्यावर असून, त्यांच्या कार्यालयाने कळवले आहे की ते परत आल्यानंतर सरकारला आपल्या उत्तराधिकारीचे नाव शिफारस करतील. वरिष्ठतेच्या नियमांनुसार, न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे पुढील म्हणजे भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश होण्याच्या क्रमात आहेत. सरन्यायाधीश गवई यांचा निवृत्तीचा दिवस २४ नोव्हेंबर निश्चित आहे. सरन्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यासाठी असलेल्या ‘मेमोरँडम ऑफ प्रोसीजर’ नुसार, विधी मंत्रालय विद्यमान सरन्यायाधीशांकडून त्यांच्या उत्तराधिकारीबाबत शिफारस मागते. त्यामुळे सरकारने पाठवलेले हे पत्र पुढील सरन्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेचा औपचारिक प्रारंभ मानला जात आहे. ही प्रक्रिया साधारणपणे विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीच्या एक महिना आधी सुरू केली जाते. या पत्रानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नावाने भारताचे पुढील सरन्यायाधीश होण्याची औपचारिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
