पिंपरी, दि . ९ ( पीसीबी ) – नवीन सुधारीत विकास आराखड्यात लादलेले चिखली जाधववाडी येथे सुपर एडमिनिस्ट्रेटीव्ह कम कमर्शियल कॉम्पलेक्स (SACCC) अर्थात भव्य प्रशासकीय व व्यापार संकुलाचे महाआरक्षण रद्द करावे या मागणीसाठी नागरिकांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना भेटून निवेदन दिले. गरज नसताना जाणीवपूर्वक हे आरक्षण टाकल्याने महापालिका प्रशासनाचा निषेध म्हणून नागरिकांनी पालिका प्रवेशद्वारात जोरदार घोषणा देत निदर्शने केली.
बांगलादेशी घुसखोर आणि दहशतवादी असल्याचे कारण देत चार महिन्यांपूर्वी चिखली, कुदळवाडी, जाधववाडी परिसरातील ४५०० अतिक्रमणे भुईसपाट करण्यात आली. कारवाईत या परिसरातील ८०० लघुउद्योग संपले, लाखावर बेरोजगार झाले आणि स्थानिकांना दरमहा मिळणारे १० कोटींचे भाडे उत्पन् बुडाले. नंतर याच ९५० एकर क्षेत्रावर टीपी स्किम लादण्यात आली तेव्हा गावकरी उसळून आल्याने शेखर सिंह यांच्या प्रशासनाला लोटांगण घावलायची वेळ आली होती. आता पुन्हा विकास आराखड्यात १७५ एकरावर अनावश्यक आरक्षण टाकल्याने जाधववाडीचे नागरिक प्रचंड संतापले आहेत. सुमारे १५० लघुउद्याजकांच्या जागा या आरक्षणात जाणार असल्याने त्यांनीही उठाव केला असून वेळप्रसंगी तीव्र आंदोलन आणि कायदेशीर लढाईचा इशारा सर्वांनी दिला आहे.
माजी महापौर राहुल जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली पाऊनशे नागरिकांनी आज दुपारी आयुक्त शेखर सिंह यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन दिले. विकास आराखड्यातील १७५ एकराचे हे महाकाय आरक्षण काढून टाका म्हणून सर्वांनी वैयक्तीक तसेच सामुदायिक हरकत दिली. प्रशासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद दिसत नसल्याने संतप्त नागरिकांनी पालिका भवनाच्या प्रवेशद्वारातच जोरदार निदर्शने केली आणि घोषणा दिल्या.
चिखली-जाधववाडी येथे एसएसीसी चे आरक्षणासंदर्भात आयुक्तांकडे सर्वांनी गाऱ्हाणे मांडले. यावेळी महापौर राहुल जाधव यांच्यासह माजी नगरसेवक माऊली जाधव, युवानेते विशाल आहेर, एडव्होकेट विशाल जाधव, स्वप्निल रोकडे, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव, माजी सरपंच रवीशेठ जाधव, विकास जाधव, विलास जाधव, संजय महादेव जाधव, गणेश किसन जाधव, उद्योजक प्रफुल जाधव, भैरवनाथ डीपी कृती समितीचे सर्व सदस्य सहभागी झाले होते.
आयुक्तांचे सकारात्मक आश्वासन – राहुल जाधव
महापालिका आयुक्तांनी आम्हाला सकारात्मक आश्वासन दिले, असे माजी महापौर राहुल जाधव यांनी पीसीबी प्रतिनिधीला सांगितले. निवेदन देताना आयुक्तांना सर्वांनी हे स्पष्ट केले की, १७५ एकरावचे हे आरक्षण आम्हाला भूमिहिन करणार आहे. उद्या कुटुंबा वाढले म्हणून दुसरीकडे घर बांधायचे तरी जागा शिल्लक नसेल. पूर्वीच्या विकास आराखड्यात जसे निवासी होते तसेच सर्व क्षेत्र निवासी करावे, अशी एकमुखी मागणी सर्वांनी केली. त्यानंतर आयुक्तांनी ठोस आश्वासन दिले. शेतकऱ्यांच्या आणि जागा मालकांच्या भावनांवर आयुक्त म्हणाले, तुमच्या सर्वांच्या भावना मी ओळखल्या आहेत. या संदर्भात लवकरात लवकर न्याय देऊ.
