पिंपरी, दि . ६ ( पीसीबी ) : एक हजार कोटी रुपयांच्या थेट परकीय गुंतवणुकीचे (एफडीआय) आश्वासन देऊन सिंगापूरच्या सेंटोसा रिसॉर्टशी तुलना केली गेलेला बहुचर्चित मोशी सफारी पार्क प्रकल्प, नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या सुधारित मसुदा विकास आराखड्यातून (डीपी) वगळण्यात आल्याचे उघड झाल्याने मोशी आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील रहिवाशांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. नागरिकांनी प्रशासनावर पूर्णपणे फसवणूक केल्याचा आरोप केला असून, स्थानिक आमदार महेश लांडगे यांच्यावर जनतेची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवला आहे. दरम्यान, स्वप्नवत अशा सफारी पार्कचे भव्यदिव्य स्वप्न आता कागदावरच राहिले आहे.
अनेक दशकांपासून मोशीमधील प्रस्तावित सफारी पार्कची कल्पना रहिवाशांसाठी एक आशेचा किरण होती. सन २००० मध्ये प्रथम प्रस्तावित झालेला आणि समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यात अंतिम मंजुरी मिळालेला हा प्रकल्प मोशीकरांचे दीर्घकाळापासूनचे स्वप्न होते. सफारी पार्कच्या काही जागेवर कचरा डेपो उभारला गेल्याने स्थानिक प्रयत्नांना रहिवाशांनी सातत्याने तीव्र विरोध केला होता, परंतु त्यांचा विरोध धुडकावत कचरा डेपो त्याच ठिकाणी कायम करण्यात आला आणि उर्वरित ३४ एकर जागेवर सफारी पार्क राबविला जाण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर आमदार महेश लांडगे यांनी सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सप्टेंबर २०१९ मध्ये या सफारी पार्कसाठी तत्कालीन पर्यटन मंत्र्यांकडून ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळाल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. सुमारे १,५०० ते १,६०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प, ज्यामध्ये १,००० कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक असेल, तो पीसीएमसी आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) संयुक्तपणे विकसित करतील. लांडगे यांच्या या घोषणांमुळे रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आणि आशा निर्माण झाली होती. या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांचे अभिनंदन देखील आमदार लांडगे यांनी केले होते. मोशी परिसरातील असंख्य गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या विकासकांनीही प्रस्तावित सफारी पार्कच्या विकासाचा विशेष उल्लेख करून जाहिराती केल्या होत्या. रहिवाशांना या सफारी पार्क प्रकल्पाची भुरळ पडली आणि अनेकांनी अशा प्रकल्पांमध्ये सदनिका जादा दराने विकत घेतल्या.
जनतेच्या विश्वासाला तडा –
नवीनतम प्रारूप सुधारित विकास आराखड्याने रहिवाशांना मोठा धक्का दिला आहे. सफारी पार्कचे आरक्षण आराखड्यातून बिनदिक्कत काढून टाकण्यात आले आहे. या फसवणुकीत आणखी भर पडली आहे ती म्हणजे, या जमिनीचा सुमारे ८.५ एकर चा भाग आता विद्यमान घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा (कचरा डेपो) विस्तार म्हणून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. सफारी पार्कचे उर्वरित क्षेत्र लगतच्या ‘मनोरंजन संकुलात’ विलीन करण्यात आले आहे, जे गेल्या २५ वर्षांपासून अविकसित राहिले आहे.
“प्रशासनाने आम्हाला पूर्णपणे फसवले आहे आणि आमदार महेश लांडगे यांनी आमची दिशाभूल केली आहे असे आम्हाला वाटते,” अशा भावना मोशी येथील एका रहिवाशाने व्यक्त केली. “त्यांनी आम्हाला जागतिक दर्जाच्या सफारी पार्कची स्वप्ने दाखवली, एक हजार कोटी रुपयांच्या थेट परकीय गुंतवणुकीचा प्रचार केला. आता, ती स्वप्ने भंग पावली आहेत आणि हरित सफारी पार्क ऐवजी, आमच्या दाराशीच कचरा डेपोचा विस्तार होत आहे. हा जनतेच्या भावनांचा अपमान आणि विश्वासाचा विश्वासघात आहे.” या प्रस्तावामुळे केवळ समाजाच्या दीर्घकाळापासूनच्या आकांक्षांनाच धक्का बसला असे नाही, तर शहर नियोजन प्रक्रियेला आणि निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या विश्वासार्हतेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे.
