- आधुनिक तंत्रज्ञानाने होणार आपत्ती व्यवस्थापन!
दि . ५ ( पीसीबी ) – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज ‘महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ची बैठक संपन्न झाली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले. नदी पूररेषेतील सर्व अतिक्रमणे काढण्याचे फर्मान खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याने पिंपरी चिंचवड शहरातील तीन हजार बांधकामे भुईसपाट होणार आहेत. पवना, इंद्रायणी, मुळा या नद्यांच्या पूररेषेत येणाऱ्या बांधकामांचे सर्वेक्षण महापालिकेने केले होते. महिन्यापूर्वी चिखली येथे पूररेषेतील ३६ बंगल्यांप्रमाणे सर्वांवर कारवाईचे सूतोवच महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी केले होते.
आपत्तीमध्ये जीवित व वित्त हानीसोबतच पायाभूत सोयी-सुविधांचे नुकसान कमी करण्यासाठी प्रयत्न करून सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी दर्जेदार काम करावे. आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी सौम्यीकरण कामासाठी खर्च व्हावा. तसेच पावसानंतर नुकसान झालेले रस्ते, बंधारे, वीज वाहिन्या दुरुस्ती कामासाठीसुद्धा या निधीचा उपयोग करावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पूर रेषेच्या आत अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण अंतर्गत घेण्यात येत असलेल्या भूमिगत वीज वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधले आसरे बांधणे, दरडप्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची आणि वीज अटकाव योजनेची कामे गतीने करावीत, असे आदेश त्यांनी दिले.
‘आपदा मित्रां’ना आवश्यक ते प्रशिक्षण देऊन त्यांचा डेटाबेस तयार करावा व त्यांना ओळखपत्र देण्यात यावे. आपत्तीला सामोरे जाताना मागील अनुभव लक्षात घेऊन त्यानुसार अचूक नियोजनाद्वारे अंमलबजावणी करावी. ज्या भागात जी आपत्ती येते त्याचा सर्वंकष अभ्यास करून त्यानुसार त्या त्या भागातील ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापनाचे कीट उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीत महाबळेश्वर व पाचगणी येथील विद्युत वाहिन्या भूमिगत करून वादळ-वाऱ्यामुळे भविष्यात होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्याचे निर्देशही देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समक्ष मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव यांनी सादरीकरण केले.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
