कुदळवाडीच्या १८ मशिदींवरील कारवाईबाबत अल्पसंख्यांक आयोग सरसावला, महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

पिंपरी, दि. १३ – कुदळवाडी-चिखली येथील ३१ अवैध धार्मिक स्थळांना १५ दिवसांच्या मुदतीची नोटीस पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाने दिली होती. १८ मशिदी आणि १३ मंदिरे अवैध असल्याने ती कायदेशीर कारवाई करून पाडायची असा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला. दरम्यान, या प्रकरणात सर्व मशिद विश्वस्थांनी वक्फ बोर्ड आणि अल्पसंख्यांक आयोगाकडे दाद मागितल्याने ही कारवाई आता बारगळल्यात जमा आहे.
बांगलादेशी घुसखोर, रोहिंगे मोठ्या प्रमाणात असल्याने तसेच दहशतवादी कारवायांसाठी फंडिंग होत असल्याचे सांगत तीन महिन्यांपूर्वी कुदळवाडीतील सुमारे साडेचार हजार अतिक्रमणे भुईसपाट केली. कारवाईत हजार एकर जमीन रिकामी केली मात्र, ८०० लघुउद्योग संपले आणि लाखावर रोजगार गेला. आता याच मोकळ्या जागेवर म्हणजे ३८० हेक्टर (९५० एकर) वर टीपी स्किम ची योजना महापालिकेने जाहीर केली आहे. कुदळवाडीची अतिक्रमण कारवाई ही बांगलादेशी घुसखोरांसाठी नव्हे तर टीपी स्किम साठी केल्याचे गावकरी म्हणत आहेत. आता याच परिसरातील ३१ धार्मिक स्थळेसुध्दा पाडायची आहेत म्हणून २८ एप्रिल रोजी १५ दिवसांच्या मुदतीची नोटीस महापालिकेने बजावली आहे.
धार्मिक स्थळे १९९५-२००० पासूनची जुनी असल्याने ती पाडून लोकांच्या भावनेशी खेळू नका, अशी मागणी सर्व मंदिर मशिदी विश्वस्थांनी केली. महापालिका प्रशासन ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे लक्षात आल्यावर रिपाई आठवले गटाच्या नेतृत्वाखाली तीन दिवसांचे धरणे आंदोलन महापालिका भवनासमोर करण्यात आले. प्रशासक आयुक्त शेखर सिंह हे त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने अखेर मशिद विश्वस्थांनी थेट वक्फ बोर्ड आणि अल्पसंख्यांक आयोगाकडे गाऱ्हाणे केले.
चिखली आणि कुदळवाडी परिसरातील धार्मिक स्थळांना बजावण्यात आली आहे, असे म्हटले जाते. सन २००९ पूर्वीची मालमत्ता असल्याने सर्व धार्मिक स्थळे नियमीत करण्याची मागणी आहे. मंदिर-मशिद बचाव समितीने महापालिकेकडे निवेदनात कारवाईला कडवा विरोध दर्शविला आहे. जबरदस्तीने कारवाई केलीच तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
महापालिका शहर अभियंता मकरंद निकम यांना विचारणा केली असता, होय, वक्फ बोर्ड नाही पण अल्पसंख्यांक आयोगाकडून विचारणा झाली आहे. महापालिकेने आपले म्हणने लेखी सादर करावे अशा सुचना असून ते प्रतिज्ञापत्र आम्ही देणार आहोत. दरम्यान, याच विषयावर सर्व विश्वस्थांची एक बैठक निमंत्रीत केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.