मुंबई, दि. ६ ( पीसीबी ) – पाच पोलिसांवरील आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कोठडीतील मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिस महासंचालकांना (डीजीपी) दिले.
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ७ एप्रिलच्या आदेशात बदल केला, ज्यामध्ये सहपोलीस आयुक्त लख्मी गौतम यांना एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने डीजीपी रश्मी शुक्ला यांना त्यांच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे काम सोपवले.
बदलापूर येथील एका शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या शिंदेची २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी पोलिस व्हॅनमध्ये गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. त्याला तळोजा तुरुंगातून कल्याणला दुसऱ्या एका प्रकरणात चौकशीसाठी नेले जात होते. पोलिसांनी दावा केला की शिंदेने पिस्तूल हिसकावून त्यांच्यावर गोळीबार केला, ज्यामुळे त्यांनी स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार केला. तथापि, त्याच्या पालकांचा असा आरोप आहे की तो बनावट चकमकीत मारला गेला.
वरिष्ठ निरीक्षक संजय शिंदे यांनी गोळीबार केल्याचे वृत्त आहे. घटनेदरम्यान सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश मोरे, दोन कॉन्स्टेबल आणि पोलिस व्हॅन चालक देखील उपस्थित होते.
गौतम यांची नियुक्ती करून दोन दिवसांत एफआयआर नोंदवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला आव्हान देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. उच्च न्यायालयानेही या विलंबाबद्दल राज्य सरकारला फटकारले होते आणि ते “अत्यंत खेदजनक परिस्थिती” असल्याचे म्हटले होते. ३० एप्रिल रोजी, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्याला एफआयआर नोंदवण्याचा इशारा दिला अन्यथा अवमाननाला सामोरे जावे लागेल.
महाराष्ट्रातर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्याला एसआयटी स्थापन करण्यास कोणताही आक्षेप नाही परंतु ते डीजीपींच्या देखरेखीखाली करावे अशी मागणी त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात हे निवेदन नोंदवले: “विद्वान एसजी श्री. मेहता यांनी असे सादर केले आहे की, एसआयटी स्थापन करण्यास राज्याला कोणताही आक्षेप नाही, परंतु या प्रकरणात केलेल्या खटल्यांचा विचार करून ते डीजीपींच्या देखरेखीखाली स्थापन करावे.”
“म्हणून, असे निर्देश देण्यात येत आहेत की महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक एसआयटीची स्थापना करतील, ज्यामध्ये त्यांना योग्य वाटेल अशा अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. एसआयटीचे पर्यवेक्षण स्वतः पोलीस महासंचालक किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याद्वारे केले जाईल. राज्य सीआयडी दोन दिवसांत पोलीस महासंचालकांना कागदपत्रे सुपूर्द करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलेल,” असे आदेशात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की मृताचे वडील तक्रारदार अण्णा शिंदे यांनी उच्च न्यायालयासमोरील त्यांची याचिका मागे घेतली आहे. “प्रतिवादी-तक्रारदाराने उच्च न्यायालयासमोर आधीच स्वतःला मागे घेतले असल्याने, आम्हाला प्रतिवादीला नोटीस बजावण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
