ओबीसी आरक्षण, नगरसेवक संख्या, किती सदस्यांचे पॅनल आदी ५८ याचिकांची सुनावणी आता २८ तारखेला
नवी दिल्ली, दि. 22 (पीसीबी) – राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समितीच्या निवडणुका निश्चित कधी होणार याबाबतचा गोंधळ वाढला आहे.ओबीसी आरक्षण, नगरसेवक संख्या, तीन की चार सदस्यांचे पॅनल आदी विविध मुद्यांवर ५८ याचिकांची एकत्र सुनावणी आता २२ तारखेला होणारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी थेट २८ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याने इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.
राज्यामध्ये गेल्या चार वर्षांपासून २६ महानगरपालिका, २५७ महापालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांमधील निवडणुका प्रलंबित आहे. याबाबत २२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती ती आता आठवडाभर पुढे म्हणजे २८ जानेवारीला आहे. राज्यातील जनताही याबाबतच्या निर्णयाबद्दल उत्सुक होती. सुनावणी मंगळवारी झाली नाही. दरम्यान, राज्य सरकारने सुनावणीसाठी जोरदार हालचाली सुरू केली असून एप्रिलमध्येच सर्व निवडणुका घेण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. एकाच तारखेत सुनावणी आणि निकाल व्हावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याने निवडणुका होणार याबाबत शाश्वती मिळते पण त्या नक्की केव्हा होतील याबाबतचा गोंधळ वाढत चालला आहे.
तारीख पुढे ढकल्याने साऱ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. न्यायालयात प्रभार रचना, लोकसंख्येतील १० टक्के वाढ धरून निश्चित करण्यात आलेली सदस्य संख्या तसेच ओबीसी आरक्षण यावरून तब्बल ५७ याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवर २१ जानेवारीला सुनावणी होणार होती. मात्र ही झालीच नाही. गेल्या चार वर्षांपासून या निवडणुकी रखडलेल्या आहेत. त्यावर सुनावणी होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र आता ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
अनेक कारणांनी या निवडणुका लवकरात लवकर घेणे गरजेचे आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मुंबई वगळून इतर महानगरपालिकांसाठी त्रिसदस्यी प्रभागरचना केली होती. त्यानंतर आरक्षण सोडतही काढण्यात आली. यानंतर शिंदे सरकार आले आणि त्यांनी पुन्हा चार सदस्यी प्रभाग रचना केली. त्यामुळे आता पुन्हा प्रभाग रचना करावी लागेल तसेच त्यावर हरकती-सूचनांची प्रक्रिया होणे आणि अंतिम प्रभाग रचना होणे यासाठी कमीत कमी ९० दिवस लागू शकतात. यामुळे या निवडणुकांबाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात न लागल्यास त्या ऑक्टोबरमध्ये घ्याव्या लागतील.
