मुंबई, दि. 14 (पीसीबी) : राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या प्रश्न अद्याप कायम आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा विषय मार्गी लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्यपालांना १२ जणांची निवड विधान परिषदेवर करता येते. यासाठी महायुतीमधील तीन प्रमुख पक्षांनी ६-३-३ चा फॉर्म्युला निश्चित केल्याची चर्चा होती. पण आज कॅबिनेटच्या बैठकीत केवळ ७ जणांच्या नावांचीच यादी मांडण्यात आली. मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आलेली यादी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे पाठवण्यात आलेली आहे.
राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेल्या यादीत ७ जणांच्या नावांचाच समावेश आहे. भाजप ३, शिवसेना २ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस २ असा फॉर्म्युला यासाठी वापरण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीकडून संजय खोडके, पंकज भुजबळ यांच्या नावांचा समावेश आहे. संजय खोडके अमरावतीचे आहेत. ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जवळचे मानले जातात. त्यांच्या पत्नी सुलभा खोडके काँग्रेसच्या आमदार आहेत. त्यांच्यावर पक्षानं निलंबनाची कारवाई केलेली आहे. सहा वर्षांसाठी त्यांना निलंबित करण्यात आलेलं आहे.
खोडके दाम्पत्य अजित पवारांच्या जवळचं मानलं जातं. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत अजित पवारांनी दोन उमेदवार दिले होते. पुरेसं संख्याबळ नसतानाही ते निवडून आले. त्यामागे काँग्रेसच्या काही आमदारांनी केलेल्या क्रॉस व्होटिंगचा हात असल्याची चर्चा झाली. त्या आमदारांमध्ये सुलभा खोडके यांचंही नाव असल्याचं बोललं गेलं. काँग्रेसनं सुलभा खोडके यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केलेली आहे. त्यामुळे त्या लवकरच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करु शकतात.
संजय खोडके यांच्यासोबतच मंत्री छगन भुजबळ यांचे चिरंजीव पंकज भुजबळ यांचं नावही राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेल्या यादीत आहे. पंकज भुजबळ २००९ आणि २०१४ मध्ये नाशिकच्या नांदगावमधून विजयी झाले होते. २०१९ मध्ये मात्र त्यांचा पराभव झाला. शिवसेनेचे सुहास कांदे जवळपास १४ हजार मतांनी विजयी झाले. महायुतीत नांदगावची जागा शिवसेनेकडे आहे. भुजबळ नांदगावमधून लढण्यास उत्सुक आहेत. पण शिवसेना ही जागा सोडण्यास तयार नाही. त्यामुळे भुजबळ यांची वर्णी विधान परिषदेवर लावण्याची खेळी अजित पवारांनी केली आहे.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनाही विधान परिषदेची आमदारकी मिळणार असल्याची चर्चा होती. त्यांच्या नावाला पक्षातूनच विरोध झाला. एकाच व्यक्तीला सगळी पदं देणार का, असा सवाल राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली ठोंबरेंनी विचारला होता. आता राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेल्या यादीत चाकणकर यांचं नाव नाही. त्यांना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे पद राष्ट्रवादीकडेच राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. चाकणकर यांचा कार्यकाळ २२ ऑक्टोबरला संपणार आहे.
विधानसभा निवडणुक तोंडावर असताना राज्यात काही तासांमध्ये आचार संहिता लागू शकते. त्याआधी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळांच्या बैठकीमध्ये निर्णयांचा धडाका लावलेला दिसत आहेत. मुंबईतील टोलमाफीच्या निर्णयानंतर आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधानसभा निवडणुक तोंडावर असताना राज्यात काही तासांमध्ये आचार संहिता लागू शकते. त्याआधी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळांच्या बैठकीमध्ये निर्णयांचा धडाका लावलेला दिसत आहेत. मुंबईतील टोलमाफीच्या निर्णयानंतर आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेल्या यादीत ७ जणांच्या नावांचा समावेश आहे. त्यातील २ नावं राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची आहेत. भाजप आणि शिवसेना यांनी पाठवलेली नावं अद्याप समोर येऊ शकलेली नाहीत.
